ओलि सरकारका मन्त्रीहरु काम भन्दा काण्ड ले चिनिए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १ वर्ष पूरा गर्दैगर्दा उनका मन्त्रीको ‘कामभन्दा बढी काण्ड’ले बढी चर्चा पायो । ‘सुशासन, समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व’का लागि बनेको भनिएको सरकार ‘घुस काण्ड, मानव तस्करीदेखि गाडी काण्ड’सम्मले तात्यो ।

१७ असार २०८१ मा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का बीचमा भएको सातबुँदे सहमतिमा केही साना दलको समेत समर्थनमा ओली सोही वर्षको ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारूढ दल कांग्रेसले नै सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीले सरकारको काम अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारमा सहभागी एवं समर्थन गरेका दलहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारका मन्त्री मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीसमेत कार्यसम्पादन मूल्यांकमा असफल भएको भन्दै यसबीचमा आलोचना भयो । यसबीच ओली सरकारका सार्वजनिक भएका केही काण्डले सरकारको थप आलोचना भएको छ । पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस काण्डको अडियो प्रकरणले सकारको आलोचना भयो । मन्त्री गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिए । तर, सडकदेखि संसद्सम्म गुप्तासहित सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

गुप्ताले ७८ लाख घुसको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । सो अडियोमा अर्का मन्त्रीसमेत जोडिएर आए । अडियोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको समेत नाम जोडिएको हो । गुप्ताले राजीनामा दिए पनि अर्का मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएका छैनन् ।

त्यस्तै, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यले समेत ओली सरकारको आलोचना भयो । बजेटमा चलखेल गरेको आरोपमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको आलोचना भयो । कांग्रेसकै नेता एवं ओली सरकारकै पूर्वराज्यमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ले गत ८ असारमा संसद्मै चर्को रूपमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको आलोचना गरेका थिए । सिंहले मापदण्डभन्दा कमका ५०औं योजना बाँडेको, गणेशमान सिंहका नाममा ठूलो रकम छुट्ट्याउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दबाब दिएको आरोप खेप्नुपरेको छ ।

यसैगरी, सरकारको थप आलोचनासहित चर्चाको विषय बनेका अर्का मन्त्री हुन्, रमेश लेखक । गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछिए । गृहमन्त्री लेखककै संलग्नतामा भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी भइरहको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै अझै संसद्मा विपक्षी दलहरूले आन्दोलन जारी नै राखेका छन् ।

गत १३ जेठदेखि दिनहुँ संसद् अवरोध जारी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले दिनहँु संसद् बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले समेत भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरिरहेको थियो । तर, एमालेसँगको दुईबुँदे सहमतिपश्चात माओवादी केन्द्रले संसद् अवरोध गर्ने कार्य छोड्यो । माओवादीले छोडे पनि रास्वपा र राप्रपाले अझै संसद् बहिष्कार गर्दै आएका छन् । तर, गृहमन्त्रीले सो आरोप अस्वीकार गर्दै राजीनामा दिएनन् ।

ओली सरकारका प्रभावशाली मन्त्री हुन्, शरतसिंह भण्डारी । पटकपटक मन्त्री र सांसद हुँदै आएका भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । यसअघि रक्षामन्त्री रहेका भण्डारीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकै कारण राजीनामा दिनुपरेको थियो । अहिले उनी ‘गाडी काण्ड’ले चर्चामा छन् ।

मन्त्रालयबाट हराएको एक गाडी मन्त्री भण्डारीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई चढ्नका लागि दिएको आरोप लाग्यो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का अध्यक्ष ठाकुरलाई मन्त्री भण्डारीले गाडी दिएका थिए । सो गाडी ठाकुरकी छोरीले चढ्ने गरेको समेत चर्चा भयो । हराएको सो गाडी मन्त्रालयकै कर्मचारीले गृह प्रशासनलाई चिठी लेखेर खोजिदिन पत्राचार गरेर सिंगो प्रहरी प्रशासनलाई पंगु बनाउने काम भयो । मन्त्री भण्डारी श्रम र रोजगारका अन्य विषयमा समेत मुछिँदै आएको र विवाद जारी नै रहेको छ ।

यसैगरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको समेत कार्यशैलीले सरकारको आलोचना भयो । मन्त्री चौधरीमाथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)माथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । मन्त्री चौधरीले आफ्नै स्कुलका प्रिन्सिपललाई राखेपको बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको आरोप पनि छ । सदस्य सचिवलाई अनावश्यक स्पष्टीकरण सोधेर दुःख दिएको आरोपसमेत मन्त्री चौधरीमाथि रहेको छ । राखेपलाई अलपत्र पारेको लगायतका आरोप मन्त्री चौधरीले खेप्नुप¥यो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियासमेत विवादमा तानिए । कानुनमन्त्री चौरसियामाथि संसद्मै गम्भीर आरोप लाग्यो । सांसदहरूले मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेको, आफताब आलमको मुद्दामा सफाइ दिलाउन चलखेल गरेको आरोप स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले लगाए । सांसद सिंहले संसद्मै कानुनमन्त्री चौरसियामाथि गम्भीर आरोप लगाए । आलम अदालतबाट रिहा भएपछि चौतर्फी रूपमा सरकारको आलोचना भयो । कानुनमन्त्री चौरसियामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठे पनि यस विषयमा कुनै छानबिन भएन ।

यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कामाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर हटाएको आरोप लाग्यो । विभिन्न विद्युत् परियोजनाको ठेक्कापट्टामा जालझेल गरेको आरोप लाग्यो । यस विषयमा समेत सडकदेखि सदनसम्मको विरोध र आलोचना ऊर्जामन्त्री खड्काले खेप्नुप¥यो