११९ दिनमा छुटे दुर्गा प्रसाईं

तीनकुने घटना र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी दुवै मुद्दामा सोमबार एकै दिन पाटन उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि २८ लाख बुझाएर फर्किए घर 

राजावादीले १५ चैतमा काठमाडौं तीनकुनेमा गराएको घटनाका कमान्डर दुर्गा प्रसाईं ११९ दिनमा जेलमुक्त भएका छन् । घटनापछि भागेर भारत पुगेका प्रसाईंलाई प्रहरीले २६ चैतमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो । तीनकुने घटनासँगै पछि बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि खेपेका उनलाई सोमबार एकैदिन पाटन उच्च अदालतको छुट्टाछुट्टै इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि २८ लाख बुझाएर घर फर्किएका हुन् । 

प्रसाईंसँग तीनकुने घटनामा राज्यविरुद्धको कसुरमा तीन लाख र बैंकिङ कसुरमा २५ लाख धरौटी माग भएको थियो । न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त इजलासले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा तथा न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले राज्यविरुद्ध कसुरको मुद्दामा आदेश दिएका हुन् । 

‘प्रसाईं जोडिएको राज्यविरुद्धको कसुरमा सात दिनदेखि नियमित सुनुवाइ चलेको थियो भने बैंकिङ कसुरको मुद्दामा हिजोबाट सुनुवाइ चलिरहेको थियो । जसमध्ये बैंकिङ कसुरमा २५ लाख र राज्यविरुद्धको कसुरमा तीन लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ,’ पाटन उच्चका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए । 

बैंकिङ कसुरविरुद्धको मुद्दा सिधै उच्चमा चल्ने भएकाले यसबापतको धरौटी उनले आदेशलगत्तै उच्चमै बुझाए । तर, राज्यविरुद्धको कसुरको धरौटी भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुझाएका हुन् । किनभने यो मुद्दा जिल्ला हुँदै उच्चमा पुगेको हो । २९ जेठमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश दिएपछि प्रसाईं उच्च अदालत गएका थिए । उच्चले उनलाई धरौटी बुझाएर जेलबाहिरै रहन मौका दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले प्रसाईंले रीतपूर्वक तीन लाख धरौटी बुझाएको बताए ।

आपराधिक उपद्रवमा प्रसाईंविरुद्ध विश्वासयोग्य प्रमाण पेस नभएको उच्चको ठहर 
१५ चैतमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गरेको प्रदर्शन हिंसा, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा परिणत भएको थियो । घटनामा एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुर–४ का २९ वर्षीय सबिन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । ५६ करोडभन्दा धेरै मूल्यबराबरको धनमालमा आगजनी भएको थियो । जसको मुख्य योजनाकार प्रसाईं थिए ।

प्रसाईंसहितका ६१ प्रतिवादीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराध कसुरसहित झन्डै साढे २० करोड रुपैयाँको बिगोदाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दामा जिल्लाले २९ जेठमा प्रसाईंसहितका प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश गरेको थियो । तर, उच्चले गरेको सोमबारको आदेशमा आपराधिक उपद्रवमा प्रसाईंविरुद्ध विश्वासयोग्य प्रमाण पेस नभएको ठहर गर्दै जिल्लाको आदेश पनि बदर गरेको छ ।

उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुरु अदालतको थुनछेक आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन गर्ने प्रतिवादी दुर्गा प्रसाईंको हकमा विचार गर्दा माथि उल्लेखित आधार र कारण साथै निज अभियोग दाबीबमोजिमको आपराधिक उपद्रवको घटनामा निजको उपस्थिति र निजले प्रत्यक्ष रूपमा सो कार्य गराउन लगाए, अह्राएको भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिँदैन । अत: निजलाई सो कसुरमा थुनामा राख्ने गरी तहाँ (जिल्ला) अदालतबाट भएको मिति २०८२/०२/२९ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’ तर, प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोडबाट भएको क्षतिलाई भने सकारेको छ । त्यस्तै, घटनामा जोडिएका सुशीला बरालसँग ५० हजार, दण्डपाणि रेग्मीसँग १० हजार र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमसँग ५० हजार धरौटी मागेको छ ।

बैंकिङ कसुरमा भने ‘निर्दोष भन्न नसकिने’ आदेश 
प्रसाईंलाई बैंकिङ कसुरमा भने निर्दोष भन्न सकिने आधार नभएको उच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद प्रसार्इं निर्दोष रहेछन् भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा साथै निज क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको भन्ने निजले पेस गरेको प्रमाणबाट देखिन आएबाटसमेत पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादीबाट २५ लाख नगद धरौटी वा बैंक जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

घटनाको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको थियो । उनीविरुद्ध १८ करोड ४४ लाख बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीविरुद्ध बैंकबाट ऋणबापत लिएको रकम राउन्ड ट्रिपिङ र लेयरिङ गरेको अभियोग छ । त्यसैले, सिआइबीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ को दफा ८ मा कसैले पनि कर्जा दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

सिआइबीका अनुसार प्रसाईंले तत्कालीन एनआइसी (हाल कुमारी) बैंकबाट पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा १२ करोड ५० लाख कर्जा लिएका थिए । त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकबाट होटेल अटिरमका नाममा पाँच करोड र गुडविल फाइनान्स लिमिटेडबाट मेडिको सप्लायर्स एन्ड इक्विपमेन्टका नाममा १० करोड कर्जा लिएका थिए । तर, उक्त रकम प्रयोजनभन्दा बाहिर दुरुपयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ ।