रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रविको निवेदन

रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दिएका हुन्।

केही साताअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले आफ्नो भागमा पर्न सक्ने बिगोबराबरको धरौटी बुझाउँदा पनि थुनामुक्त हुन नसक्ने आदेश गरेको थियो। सो आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै लामिछानेले सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए आफ्नो भागमा पर्न सक्ने करिब दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त हुन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनको माग अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसमा आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै लामिछानेले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका हुन्। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेको निवेदन सोमबार दर्ता भएको र मंगलबार बिदा रहेकाले  बुधबार एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने  बताए।

सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा थुनछेक बहसका क्रममा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो। तर, चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाएको थियो।

अदालतको आदेशपछि रुपन्देही कारागारमा लामिछानेलाई राखिएको थियो।  लामिछानेलाई हाल रुपन्देहीबाट नक्खु स्थानान्तरण गरिएको छ।