सरकारले ४८ सालयताका सार्वजनिक पदधारी नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार आज सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा उक्त समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत बनाउने उल्लेख छ ।

उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहने छन् । समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनेछ ।

कार्ययोजना अनुसार यो छानबिन प्रक्रिया २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुनेछ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित बनाइने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएकाहरूमाथि सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ

त्यस्तै ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।