राष्ट्रिय समाचार

सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेल नियुक्त

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको १३ औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नारायणदत्त पौडेल नियुक्त भएका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक राजु अर्याल चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी वैशाख १८ गते अवकाश पाउँदैछन् । उनी २०७९ वैशाख १८ गते आईजीपी नियुक्त भएका थिए । सशस्त्र प्रहरी सेवा नियमावलीले सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेको छ ।

बिज्ञापन

त्यसमध्ये विभिन्न पदका पदावधि तोकिएको छ । आईजीको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ । अर्याल ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा हुनुभन्दा २३ महिनाअगावै पदको अवधि पूरा गरी अवकाश हुने भएका हुन् ।

नवनियुक्त आईजी पौडेल र अवकाश हुने अर्याल नेपाल प्रहरीको निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) दर्जामा एकै मितिमा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरु नेपाल प्रहरीको १११ औँ टोलीका अधिकृत हुन् । उक्त टोलीको भर्ना मिति २०५४।१२।१८ हो । नेपाल प्रहरीका आईजी दानबहादुर कार्की पनि सोही टोलीका अधिकृत हुन् ।

अर्याल, पौडेलसहितका अधिकृत २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना हुँदा उक्त संगठनमा समायोजित भएका थिए । समायोजनका क्रममा उनीहरुले प्रहरी सेवाको दर्जाको एक तह बढुवा पाएका थिए ।

सशस्त्रको आईजीका निम्ति पौडेलसँगै अर्का एआईजी बंशीराज दाहाल पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । उनी पनि प्रहरीको १११ औँ टोलीकै अधिकृत हुन् । तर, एआईजी बढुवा हुँदा पौडेल अगाडि भए । उनको बढुवा २०७९ जेठ ६ गते भएको थियो । दाहाल भने २०७९ असोज २८ मा एआईजी बढुवा भएका थिए ।

डीआईजी बढुवादेखि नै दाहाल पौडेलभन्दा पछाडि परेका थिए । पौडेल २०७५ कात्तिक १३ मा डीआईजी बढुवा भएका हुन् भने दाहाल २०७६ माघ २२ मा बढुवा भएका थिए ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ५३ बमोजिम पौडेललाई आईजी नियुक्त गरेको हो । उक्त नियममा ज्येष्ठता र कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता र आर्थिक अनुशासन, व्यवस्थापकीय एवं रचनात्मक क्षमता एवं तल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने सामथ्र्यका आधारमा आईजी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।