सुदूर अब दूर रहेन : राष्ट्रिय नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमको बलियो उपस्थिति

धनगढी, ५ भाद्र । लामो समयदेखि राज्यका नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिनिधित्व रहेको गुनासो गर्दै आएको सुदूरपश्चिम पछिल्लो समय राष्ट्रिय नेतृत्वका महत्वपूर्ण तहमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै गएको छ।

राज्यका आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक तथा सञ्चार क्षेत्रका संवेदनशील जिम्मेवारीमा सुदूरपश्चिमसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन थालेपछि प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक तथा सामाजिक बहससमेत सुरु भएको छ। यसलाई कतिपयले सुदूरपश्चिमको क्षमता र सम्भावनालाई केन्द्रले नयाँ दृष्टिले हेर्न थालेको संकेतका रूपमा लिएका छन्।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्ट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा अछामका दीर्घ रावल नियुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी डडेल्धुराका हिक्मत रावलले सम्हालेका छन्।

यी नियुक्तिहरूले राष्ट्रिय नीति निर्माणदेखि आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सञ्चारसम्म सुदूरपश्चिमका व्यक्तित्वहरूको पहुँच विस्तार भएको देखाउँछ। लामो समयसम्म भौगोलिक दूरी, विकासमा पछौटेपन र राज्यका अवसरमा समान पहुँचको अभावका कारण केन्द्रबाट टाढा रहेको अनुभूति गर्दै आएको सुदूरपश्चिमका लागि यस्तो प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

विशेषगरी अर्थतन्त्र, योजना, बैंकिङ, पूँजी बजार र सार्वजनिक सञ्चारजस्ता राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जिम्मेवारी पाउनु सुदूरपश्चिमका युवापुस्ता र नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणाको विषय बनेको छ। यसले अवसर पाएमा प्रदेशका प्रतिभाहरू राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।

सुदूरपश्चिमलाई लामो समयदेखि ‘दूर’ क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको भए पनि पछिल्लो प्रतिनिधित्वले त्यो परिचय क्रमशः बदलिन थालेको देखिएको छ। यद्यपि, केही महत्वपूर्ण नियुक्तिलाई मात्र आधार बनाएर दशकौँदेखिको क्षेत्रीय असन्तुलन पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा यसलाई समावेशी राज्य संरचनातर्फको एउटा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ।

राष्ट्रिय नेतृत्वका महत्वपूर्ण तहमा सुदूरपश्चिमका व्यक्तिहरूको बढ्दो उपस्थितिले अब प्रदेशको अपेक्षा पनि बढाएको छ। प्रतिनिधित्वसँगै उनीहरूले आफ्नो विज्ञता, अनुभव र जिम्मेवारीमार्फत राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी योगदान दिन सके सुदूरपश्चिमप्रतिको दृष्टिकोणमा थप सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस अर्थमा पछिल्ला नियुक्तिहरू केवल केही व्यक्तिको व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभई अवसरको खोजीमा रहेको सुदूरपश्चिमका लागि सम्भावनाको नयाँ ढोका खुलेको संकेतका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।