प्रदेश सांसद र मन्त्रीका स्वकीय नहटाउने सर्वदलीय समझदारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबिच प्रदेश सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय कटौती नगर्ने समझदारी भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार धनगढीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज नगर्ने र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय कटौती नगर्ने समझदारी गरेको हो । 

‘लिखितै त भएन, तर प्रदेश ऐनअनुसार सांसदलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज नगर्ने र मन्त्रीका सचिवालय कटौती नगर्ने निष्कर्ष रह्यो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘दलीय समझदारीअनुसार प्रदेश सरकारले यसबारे निर्णय गर्ला।’ संघीय सरकारले सांसदलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवालयको सुविधा खारेज गर्ने, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय बढीमा तीन सदस्यीय रहने निर्णयसहित प्रदेशलाई परिपत्र गरेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सांसदले नासुस्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा लिइरहेका छन् । संघको परिपत्रसहित त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नू भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएपछि प्रदेश सभाले सांसदका स्वकीय सचिवको असोजदेखिको तलब रोकेको छ ।बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले स्वकीय सचिवको तलब भुक्तानीका लागि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय संख्या पनि कटौती नगर्ने, बरु स्वकीय सचिवालयमा रहेका मन्त्रीका परिवारका सदस्यलाई हटाएर अरूलाई राख्ने अनौपचारिक समझदारी भएको बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले बताए । ‘प्रदेशको ऐनमा रहेर स्वकीयको सुविधा दिइएको हो। त्यसलाई खारेज गर्ने निर्देशन दिएर संघले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्नेमा सबैको एकमत थियो,’ उनले भने। प्रदेशमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय संख्या पाँच छ।

खर्च कटौतीका सन्दर्भमा प्रदेश सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय खारेजी र कटौतीको निर्णयसहित संघीय सरकारले दिएको निर्देशन प्रदेशमाथिको हस्तक्षेप भन्दै प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । प्रदेशको असन्तुष्टिपछि संघको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रदेश कानुनअनुसार नै हुने उल्लेख गरेर मंगलबार पुनः परिपत्र गरेको छ ।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप स्पष्ट गरी मंगलबार पठाएको परिपत्रअनुसार प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रदेश ऐनकानुनअनुसार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रदेश सभा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले जानकारी दिए। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा भवनमा आगजनी भएपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले प्रदेशको सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुद बनाउन सुरक्षासम्बन्धी भदौ २३ र २४ गतेभन्दा पहिले भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशन दिने र थप आवश्यक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार गरिने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको जानाकारी दिए।

मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवालय कटौतीको विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे थप निर्णय प्रदेश सरकारले गर्ने बताए । बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादी दलका उपनेता रावल, कांग्रेस प्रमुख सचेतक धामी, नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, राप्रपाका सांसद खिमादेवी विष्टलगायत सहभागी थिए ।