बाग्लुङका सिडिओ गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कुमानसिंह गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा गरेको हिनामिनामा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। गुरुङ गत वर्ष चैतदेखि बाग्लुङको सिडिओ छन्। मुद्दासँगै उनी पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन्।
 
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नगरपालिकाको वडा नं ७ को स्थित खरेहामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ। अख्तियारले गुरुङलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो। उनीविरुद्ध एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माविरुद्ध १७ लाख दुई हजार ३४१, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्यलाई ९६ लाख ४१ हजार ८७४ र ठेकेदार मल्ल कन्स्ट्रक्सन तथा त्यसका प्रोपाइटर लालबहादुर मल्लसँग एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो मागदावी छ।

आव २०७८÷७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि एक करोड ६६ लाख विनियोजन भएको थियो। भवन निर्माणका लागि एक करोड ४४ लाख १० हजारको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। ९६ लाख ३० हजारमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ७ पुस ०७८ मा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग खरिद सम्झौता भएको थियो। २४ असार ०७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।

सम्झौतापश्चात पेस गरेको अग्रिम भुक्तानी जमानतका आधारमा ०७८ को १३ र २९ पुसमा दुई पटक गरी २१ लाख ७६ हजार पेश्की ठेकेदारलाई पेश्की भुक्तानी गरेको देखिएको छ। तर, तोकिएको समयसीमामा निर्माण कार्य नगरी ठेकेदार फरार भएको थियो। यस्तो अवस्थामा ठेकेदार र सप्लायर्ससँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। तर, आव ०७९÷८० मा नेपाल सरकारको विशेष अनुदान विनियोजन भएको भनी पुरानो ठेक्का सम्झौताबाट गर्नुपर्नेसमेतको कामका लागि नयाँ ठेक्का गरी निर्माण कार्य गराएको देखिएको छ।

निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा पहिलो बिलअनुसार मूल्यांकित रकमभन्दा पेश्कीसहित १२ लाख ५६ हजार बढी भुक्तानी गरेको अख्तियारको दावी छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले खरिद सम्झौताबमोजिमको काम समयसीमाभित्र सम्पादन नगरेको कारणले पेश्की फर्स्योट हुन नसकेमा बैंक जमानतको रकम सम्बन्धित बैंकबाट प्राप्त गरी पेश्की फर्स्योट गर्ने व्यवस्था छ। र, निजबाट त्यस्तो पेश्की रकमको सयकडा १० प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।