छाउपडी: गोठबाट खोरमा
धनगढी: अछाममा छाउपडी गोठ भत्काइएका दृश्यहरूलाई राज्यको सफलता भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। वि.सं. २०७६ मा मात्र दश दिनभित्र करिब एक हजार गोठ भत्काइए। तर आज, त्यसको सात वर्षपछि फर्केर हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ, गोठ भत्किँदा छाउपडी सकियो त?
नेपालका केही स्थानहरूमा छाउपडी प्रथा अझै पनि गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा कायम छ।।
सरकारी पहल र दबाबपछि केही समयसम्म किशोरीहरू आफ्नै घरमा बस्न थाले, तर यसले छाउपडीको जरो उखेल्न सकेन। लगभग सात वर्षपछि अहिले अवस्था झन् भयावह बनेको छ। गोठ नभएपछि केटीहरूलाई कुकुर वा कुखुरा राख्ने साना, साँघुरा र हावाहीन पिँजडामा राख्न थालिएको छ। छाउपडी नभएको समयमा ती पिँजडाहरू जनावरका लागि प्रयोग गरिन्छ, ताकि बाहिरबाट हेर्दा शंका नहोस्। गोठहरू भत्किए, तर त्यसको विकल्प अझ अमानवीय बन्यो।
छाउपडीका कारण महिलाहरू र किशोरीहरूले ज्यान गुमाएका कैयौँ घटनाहरू अभिलेखमा छन्। महिनावारीका बेला असुरक्षित छाउगोठमा आगो बाल्दा धुवाँमा निसास्सिनु, जंगली जनावर वा सर्पको आक्रमण, अत्यधिक चिसोका कारण निमोनिया वा अन्य रोग लाग्नु, र “अशुद्ध हुन्छ” भन्ने विश्वासका कारण उपचार नपाउँदा झाडापखाला र निर्जलीकरणबाट मृत्यु हुनु प्रमुख कारण हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ यता छाउगोठमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये १३ घटना अछाममै भएका छन्। अर्को प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र एक वर्ष (२०१८–२०१९) मा १६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ।
यो समस्या अछाममा मात्र सीमित छैन। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै जिल्लामा छाउपडी अझै कुनै न कुनै रूपमा अभ्यास भइरहेको छ। काठमाडौँजस्ता शहरी क्षेत्रमा पनि केही परिवारमा महिनावारीका बेला केटीहरूलाई खाना नछुन दिने, छुट्टै खान लगाउने, भान्सामा जान नदिने वा पूजा कोठामा प्रवेश निषेध गर्नेजस्ता प्रतिबन्धहरू कायम छन्।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।