वित्तीय क्षेत्र हल्लाउने मुद्दा: १ खर्ब ६ अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा, ३९ प्रभावशाली व्यक्ति अदालतमा

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय इतिहासमा अभूतपूर्व मानिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। धितोपत्र, बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कथित गैरकानुनी कारोबारमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिएको आरोपमा ३९ जना प्रभावशाली व्यवसायी, कम्पनी सञ्चालक तथा पूर्वनियामक अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिहीबार दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा कुल १ खर्ब ६ अर्ब २ करोड ५० लाख १० हजार ७४७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। यो रकम हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा दाबी गरिएको सबैभन्दा ठूलो रकम मानिएको छ।

विभागको अनुसन्धानले वित्तीय संस्थाहरूको संरचना, शेयर कारोबार, बीमा व्यवसाय तथा लगानी व्यवस्थापन कम्पनीहरूलाई प्रयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ लिइएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। अभियोगपत्रमा गैरकानुनी आर्जनलाई वैध देखाउने उद्देश्यले विभिन्न कम्पनी तथा वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको आरोप उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दामा मुख्य रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड, हिमालयन क्यापसर्भ लिमिटेड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड तथा हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरसँग सम्बन्धित सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसमेत मुद्दाको दायरामा तानिएका छन्।

अनुसन्धानको दायरामा परेकामध्ये व्यवसायी दीपक भट्ट, कोरोना महामारीका बेला थर्मल गन खरिद–बिक्री प्रकरणका कारण चर्चामा आएका व्यवसायी सुलभ अग्रवाल तथा उनकी श्रीमती सुभी अग्रवाल पनि रहेका छन्। विभागले उनीहरूमाथि गैरकानुनी आर्थिक कारोबारबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

विभागले प्रतिवादीहरूमाथि बिगो रकम असुलउपर गर्नुका साथै सोही बराबरको थप जरिवाना र कानुनबमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ। यदि अदालतले अभियोग पुष्टि गरेमा यो मुद्दाले नेपालको वित्तीय क्षेत्र, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने कानुनी नजिर बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

यो प्रकरणले वित्तीय अनुशासन, नियामकीय निगरानी तथा उच्च तहमा हुने आर्थिक अनियमिततामाथिको राज्यको नियन्त्रण क्षमताबारे समेत व्यापक बहस सुरु गराएको छ। अब विशेष अदालतको निर्णयले यस बहुचर्चित मुद्दाको भविष्य तय गर्नेछ।