पशुमाथि क्रूरता गर्नेलाई ५ लाखसम्म जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद प्रस्ताव

काठमाडौं, २३ साउन । सरकारले पशु सेवा तथा पशु कल्याण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ‘पशु सेवा तथा पशु कल्याण विधेयक, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित भई कानुन बनेमा करिब तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५’ खारेज हुनेछ । नयाँ विधेयकले पशु कल्याणसँगै रोग नियन्त्रण, जैविक सुरक्षा, पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर, बजार नियमन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई एउटै कानुनी संरचनामा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहार नियन्त्रणका लागि गरिएको कडा व्यवस्था हो । पशुलाई भोकै वा प्यासै राख्ने, बिरामी तथा घाइते पशुलाई काममा लगाउने, क्षमताभन्दा बढी बोझ बोकाउने, बेवारिसे छाड्ने वा ढुवानीका क्रममा अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्ता कसुरमा संलग्नलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपचारको सम्भावना नरहेका तथा असह्य पीडामा रहेका पशुलाई भने पशु चिकित्सकको सिफारिस र पशुधनीको लिखित सहमतिमा ‘करुणा मृत्यु’ दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न पनि कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । गुणस्तरहीन वा दूषित मासु, दूध, दाना तथा अन्य पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्री, अवैध आयात–निर्यात, क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन तथा मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

कसुर दोहोर्‍याउनेलाई भने प्रस्तावित सजाय दोब्बर हुने व्यवस्था छ । निरीक्षण अधिकृतलाई निश्चित अवस्थामा घटनास्थलमै जरिवाना गर्ने अधिकारसमेत दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने हर्मोन, औषधि तथा रसायनको पशु आहारा र पशुजन्य उत्पादनमा हुने प्रयोगलाई पनि कडाइ गरिने भएको छ ।

बजारमा पुगिसकेको गुणस्तरहीन वा दूषित पशुजन्य उत्पादन सम्बन्धित उत्पादक वा विक्रेताले आफ्नै खर्चमा फिर्ता लिनुपर्नेछ । निरीक्षण अधिकृतले परीक्षणका आधारमा त्यस्ता वस्तुको बिक्री रोक्का गर्ने, सिलबन्दी गर्ने वा नष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई समेत विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । संक्रामक रोग फैलिएका मुलुकबाट पशु आयातमा रोक लगाउन सकिनेछ भने अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएका पशु, पशुजन्य वस्तु तथा त्यस्ता वस्तु ओसारपसारमा प्रयोग भएका सवारीसाधनसमेत जफत गरी लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले पशुजन्य उद्योग, भेटेरिनरी सेवा, कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजननसम्बन्धी कार्यलाई अनुमति र निर्धारित मापदण्डको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । पशुको जन्मदेखि उत्पादनसम्मको विवरण डिजिटल ‘ट्रेसेबिलिटी’ प्रणालीमार्फत अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

सरकारले भेटेरिनरी सेवालाई ‘अत्यावश्यक सेवा’का रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि अवस्थामा पशु उपचार तथा भेटेरिनरी सेवा अवरुद्ध हुन नदिने व्यवस्था हुनेछ ।

छाडा, बिरामी तथा घाइते पशुको संरक्षण, काञ्जी हाउस सञ्चालन, पशु कल्याणको अनुगमन तथा चरन क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि पशु कल्याणको संरक्षणसँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा, पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर र नेपाली पशुजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।