मृत्युदण्डको माग बुझ्छु, तर संविधानले अनुमति दिँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौ, ७ भाद्र । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग चर्किरहेका बेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जनआक्रोश र मृत्युदण्डको माग आफूले बुझेको बताएका छन्। तर नेपालको वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन अनुमति नदिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गरिमा चौधरीमाथि भएको घटनाले आफू अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध भएको बताएका छन्। उनले घटनाको पीडा पीडित परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको उल्लेख गर्दै घटनाप्रति आम नागरिकमा देखिएको आक्रोश आफूले पनि महसुस गरेको बताएका छन्।

गुरुङले भनेका छन्, “मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई पनि म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ।”

नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। सोही धाराको उपधारा २ मा कानून बनाएर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नहुने स्पष्ट संवैधानिक प्रबन्ध छ। त्यसैले कुनै जघन्य अपराधपछि जनस्तरबाट मृत्युदण्डको माग उठे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल कानून बनाउने संवैधानिक बाटो नरहेको गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ छ।

गरिमा चौधरी प्रकरणमा दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीले भने राज्यको प्राथमिकता दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार घटनाको अनुसन्धानमा कुनै किसिमको कमजोरी हुन नदिन सरकार गम्भीर छ।

गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार घटनाका आरोपितलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

उनले गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष, प्रभावकारी र मजबुत अनुसन्धान गर्नु रहेको बताएका छन्। अनुसन्धानमा कुनै कमी हुन नदिने, दोषी उम्किन नदिने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।

मृत्युदण्डको बहसभन्दा प्रभावकारी अनुसन्धानमा जोड

गुरुङले घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै अहिलेको अवस्थामा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु र दोषीलाई विद्यमान कानूनअनुसार कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नै मुख्य जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।

उनको अभिव्यक्तिले एकातिर जघन्य अपराधप्रति समाजमा उत्पन्न भएको आक्रोशलाई स्वीकार गरेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारभित्र छलफल अघि बढेको गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन्। कानुनमा आवश्यक संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

गरिमा चौधरी प्रकरणले बालबालिकाको सुरक्षा, प्रहरी अनुसन्धानको प्रभावकारिता, दोषीमाथिको दण्ड तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे पुनः गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। पीडित परिवार तथा नागरिकस्तरबाट दोषीलाई कडा सजायको माग भइरहेका बेला सरकारले भने संवैधानिक सीमाभित्र रहेर न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले अन्ततः घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।