बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी, ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी गाइडलाइन जारी गरेको छ । आयोजना निर्माणका काम समयमै सक्न बोलपत्र, ठेक्का सम्झौता र काम सुरु गर्नुपर्ने समयसमेत तोकेर बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएको हो ।

निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा नेपालमा कैयौं आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । मार्गदर्शन कार्यान्वयनपश्चात समयमै काम नहुने, भएको काम पनि वर्षौं अल्झने र आयोजनाहरु अलपत्र हुने समस्या अन्त्य हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।

सरकारको मार्गदर्शनअनुसार ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि अर्थले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बजेटमा नपरेका र स्वीकृत नभएका आयोजना अघि बढाउन पाइनेछैन । तोकिएको लागत र समयै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वानसमेत गर्नुपर्नेछ । असोज मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गरी १५ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्नेछ ।

गुणस्तरको आधारमा मात्र भुक्तानी

अर्थले आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरको आधारमा मात्र भुक्तानी दिन भनेको छ । पहिलो त्रैमासिकको भुक्तानी गर्दा भौतिक प्रगति आवश्यक नपर्ने तर दोस्रो र तेस्रो त्रैमासको भुक्तानी गर्दा क्रमशः ३० प्रतिशत र ५० प्रतिशत न्यूनतम भौतिक प्रगति भएको हुनुपर्नेछ । यदि सोभन्दा कम प्रगति भएको छ भने थप प्रगतिको प्रतिबद्धतापछि मात्रै रकम निकासा गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै सडक निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गर्दा ढल, खानेपानी, बिजुली पोल व्यवस्थापनसहितको प्याकेज समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार कार्य गराउनुपर्नेछ । सडक, बाँध, पुल, सिंचाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालन हुने ५ करोडभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा गुणस्तरमा निर्माण व्यवसायीले ध्यान दिने अपेक्षा लिइएको छ ।

पहिल्लो समय पूँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेका बेला सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पूँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना असोज मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्नेछ । पूँजीगत खर्चको प्रगति अनुगमनको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै पूँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना र खर्च गराउने पदाधिकारीको नामसहित असोज मसान्तभित्र तयारी गरी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।