भारतको अग्निपथ योजनाले नेपाललाई फाइदा कि बेफाइदा ?

सैन्य भर्तीमा भारतले ल्याएको ‘अग्निपथ योजना’ले नेपालमा पनि असर पर्ने भन्दै दुई देशबीच छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

भारत सरकारले गत जून १४ मा ‘अग्निपथ योजना’ सार्वजनिक गर्‍यो। उक्त योजना अन्तर्गत भारतले अब चार वर्षका लागि मात्र सेनामा भर्ती गर्नेछ। तीमध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिने र बाँकीलाई एकमुष्ट भारु. १० लाख ४० हजार दिएर अवकाश दिइनेछ। उनीहरूले पेन्सन सुविधा पाउँदैनन्।

आर्थिक भार कम गर्न उक्त योजना ल्याइएको भारत सरकारले बताएको छ। योजना कमिशन अफिसरको दर्जाभन्दा तल मात्र लागू गरिनेछ। यसले भारतीयलाई मात्र होइन, नेपालीलाई पनि प्रभाव पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतका अनुसार भारतीय सेनाको सात वटा गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत ४० बटालियनमा ३२ हजार नेपाली कार्यरत छन्।

आगामी अगस्ट २५ देखि बुटवलमा अग्निपथ योजना मार्फत गोर्खा भर्ती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, भारतले योजनाबारे नेपालसँग छलफल गरेको छैन। नेपाल सरकारले पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन।

नेकपा (एमाले) का सांसद भीम रावलले भने साउन ८ गत प्रतिनिधि सभा बैठकमा अग्निपथ योजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले सोही योजना अनुसार नेपाली युवालाई भर्ती गरिने हो वा होइन भनी सरकारले प्रष्ट्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। यही योजना अनुसार नै भर्ती हुने भए गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने रावलको माग छ।

तर‚ सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा केही बताएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा भारतसँग कूटनीतिक छलफल गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्मा अग्निपथ योजना दुई मुलुकसँग सम्बन्धित भएकाले भारतसँग छलफलका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। “भारतसँग छलफल गरेर नेपालले आफ्नो स्थान तय गर्नुपर्छ र यो योजना अन्तर्गत भर्ती गर्ने या नगर्ने भनेर उसलाई उपयुक्त भाषामा जवाफ दिनुपर्छ।”

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जितले अग्निपथ भारतीय नागरिक र नेपालबाट भर्ती हुने गोर्खा सबैमा लागू हुने बताउँछन्। तर, यसबारे भारतले नेपालसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “अग्निपथ योजनाका शर्त र नियमहरूले नेपाललाई पनि असर गर्छन्,” उनी भन्छन्, “खासगरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने देखिन्छ।”

अग्निपथबारे नेपालमा द्विविधा रहेकाले भारत सरकारले नेपाली अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने रेको सुझाव छ। “नेपालमा अझै पनि अग्निपथ र यसका नियम, शर्तका विषयमा द्विविधा छन्‚” उनी भन्छन्, “यस विषयलाई प्रष्ट पार्न भारत सरकारले नेपाली अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक छलफल गर्नुपर्छ।”

भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल अशोक मेहता र पूर्व मेजर जनरल गोपाल गुरुङ भारतले अग्निपथबारे नेपालसँग छलफल गर्न र जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

अग्निपथ भारतको आन्तरिक मामिला भए पनि सन् १९४७ मा भएको नेपाल-भारत-बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतासँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले यो नेपालको पनि सरोकारको विषय रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

के हो त्रिपक्षीय सम्झौता?

सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भयो। उक्त सन्धिपछि नेपालीहरू ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन थालेका हुन्। सन् १९४७ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालीहरू रहेको १० वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये बेलायतमा चार र भारतमा ६ वटा बाँडियो। पछि भारतले एउटा थपेर सात वटा गोर्खा रेजिमेन्ट बनायो। 

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा गोर्खा पल्टनको हक-अधिकारका लागि नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा तलब, निवृत्तिभरण, भत्ता, बिदा, बालबालिकाको शिक्षा, धार्मिक परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था तथा राष्ट्रिय र सांस्कृतिक उत्सव लगायत विषयहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। 

बेलायतकी अनुसन्धाता क्लेयर टेलरको ‘गोर्खाः टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ सर्भिस’ नामक रिपोर्टमा बेलायत र भारतीय सेनामा काम गर्ने गोर्खा सिपाहीहरूले समान आधारभूत तलब पाउने, तर भत्ता भने सिपाहीहरू खटिने देशको जीवनयापन खर्च बमोजिम फरक फरक हुने उल्लेख छ।

त्रिपक्षीय सम्झौताको भाग १, सेक्शन जे गोर्खा सैनिकका सेवा शर्तबारे उल्लेख छ। सम्झौतामा ब्रिटिश सेनामा सेवारत गोर्खा अधिकृत तथा जवानहरूलाई दिइने तलबका आधारभूत दरहरू इन्डियन पे कोडसँग बराबर हुने उल्लेख छ। न्यूनतम १५ वर्ष सेवा गर्ने सिपाहीलाई इन्डियन आर्मी पेन्सन कोड मार्फत पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ।

तर, अग्निपथ योजनामा भने पेन्सन सुविधा नै हटाइएको छ।

त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घन भएकै हो?

वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाका अनुसार, त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा सैनिकहरूले भारतीय पे कोड अनुसार पेन्सन तथा सुविधा दिने भनेर खुलाएरै लेखिएकाले अग्निपथ लागू भए उक्त सम्झौताको उल्लङ्घन हुन्छ।

इतिहासविद् प्रत्यूष वन्त अग्निपथ योजना लागू गर्नुपूर्व नेपालसँग पनि छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपाल सार्वभौम राज्य हो। त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार ती राज्यहरूलाई गर्न मन लागेको कुरा नेपाललाई मान्य छ कि छैन भन्ने सल्लाह वा छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने थियो। तर‚ नेपाललाई कुनै मूल्य नै दिएको पाइन्न।”

भारत र बेलायतले आफूलाई समस्या पर्दा सम्झौता देखाएर काम गर्ने र अरु वेला सम्झौताको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको वन्तको टिप्पणी छ। “७५ वर्षदेखि उनीहरूले यसरी नै काम गर्दै आएको देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “बेलायतले गोर्खा भर्तीमा संख्या घटाउँदा नेपाललाई एक वचन सोधेन। आज भारत पनि त्यसरी नै गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन नदिने विचारमा छ।”

पत्रकार कनकमणि दीक्षित नेपालसँग छलफल नै नगरी भारतले अग्निपथ योजना ल्याउनु त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्छन्। “जुन अवस्थामा नेपालले १९४७ मा यो सम्झौता गर्‍यो, त्यहाँ पेन्सन भनेर नलेखिए पनि नेपालले पेन्सनसम्मको पूरै कार्यकालको सेवा-सुविधा पाउने बुझाइ थियो,” उनी भन्छन्, “जबकि, आज आएर सबैलाई चार वर्षमा खुम्च्याइएको छ।”

पूर्व राजदूत रे भने भारतले अग्निपथ योजना ल्याउँदा त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घन नगरेको तर्क गर्छन्। “१९४७ को सम्झौता मैले राम्ररी पढेको छु, त्यसमा पेन्सनको कुनै प्रावधान लेखिएको छैन,” उनी भन्छन्, “भारतले सबै सैन्य रेजिमेन्टहरूलाई समान मानेर यस योजना अनुसार सबै सैनिकलाई भेदभाव नगरी समान अवसर दिएको छ।”

पूर्व मेजर जनरल गुरुङ पनि पूर्व राजदूत रेको कुरामा सहमति जनाउँदै सम्झौतामा पेन्सनबारे उल्लेख नै नभएको बताउँछन्। सम्झौतामा ‘इन्डियन आर्मी पे कोड’ अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भनिए पनि पे कोड परिमार्जन हुँदै आएको गुरुङको भनाइ छ। परिमार्जित पे कोड अनुसार भारतीय नागरिकहरू पनि भर्ती गर्दा पेन्सन नदिने व्यवस्था ल्याइएको उनी बताउँछन्। “भारतीय नागरिकलाई मात्र पेन्सन दिएर नेपालीलाई नदिने भनेको भए सम्झौताको उल्लङ्घन भएको मान्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “दुई देशबीच संवाद नभएकाले मात्र बुझाइमा समस्या आएको हो।”

अग्निपथको असर

अग्निपथ योजनाले भारतलाई फाइदा भए पनि नेपाललाई बेफाइदा हुने जानकारहरू बताउँछन्। यसको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेलायत, भारत, सिंगापुर लगायत मुलुुकबाट गोर्खा सैनिकको पेन्सन बापत ६१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ।

भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल गुरुङका अनुसार, नेपालमा एक लाख २५ हजार पूर्व गोर्खा सैनिक छन्। जसका लागि भारतले वार्षिक ४३० मिलियन डलर पठाउने गरेको छ। भविष्यमा यो रकम एक चौथाइ घट्ने उनी बताउँछन्।

अर्थविद् केशव आचार्य नेपालमा भित्रिने पेन्सन बापतको रकम अर्थतन्त्रका भरपर्दो स्रोत रहेको बताउँछन्। अग्निपथ लागू भएपछि कालान्तरमा पेन्सनको प्रवाह घट्ने उनको भनाइ छ। यस्तै, चार वर्षका लागि मात्र भर्ती हुने भएकाले तलबबाट भित्रिने रेमिटेन्स पनि घट्ने आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अर्थतन्त्रमा केही अंश भारतीय सेनाको पेन्सन र उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स थियो, अग्निपथ लागू भएपछि भविष्यमा पेन्सनको आउने क्रम घट्ने देखिन्छ।”

पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल मेहता अग्निपथ योजनाका कारण भारतीय सेनामा नेपाली युवाको आकर्षण घट्ने बताउँछन्। भारत सरकारले दिने एकमुष्ट रकम दुबई, जापान लगायतका देशमा गएर कमाउन सक्ने भएकाले ज्यान जोखिममा राखेर चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती नहुने मेहताको भनाइ छ। 

अग्निपथले नेपाली समाजमा कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे छलफल हुनुपर्ने पत्रकार दीक्षितको भनाइ छ। “भर्ती भएको चार वर्षमा अवकाश पाएका व्यक्ति २१/२२ वर्षका मात्र हुन्छन्, उसका लागि के कति सम्भावना हुन्छन्? हतियार प्रयोग गर्न सक्ने युवा नेपाल फर्कंदा समाजमा कस्तो असर पर्छ? यसबारे नेपालमा अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती पक्रिया शुरू हुनु अगावै विमर्श गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

साभार : हिमाल खबर