विप्लव समूहका ३२२ मुद्दा फिर्ता नहुने सरकारको अडान

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्तामाथि लागेका ३२२ मुद्दा सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ । तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको घोषणा गर्दै मशाल जुलुस निकालेकै दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार साँझ मन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

व्यक्तिगत रुपमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मुद्दा फिर्ता नहुने महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए । ‘फौजदारी संहिताको दफा १ सय ५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् । विप्लव समूहका नेतामाथि लागेका ३ सय २२ वटा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय ५९ को उपदफा १० वटा मुद्दाको सूची छ, जसलाई माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ ।’ गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले भने ।

उनले थप्दै भने, ‘हाम्रो निश्चित सीमा र दायरा छ । फिर्ता लिन मिल्ने लिस्टमा भएका बाहेक हामीबाट सिफारिस भएर आउँदैन । हामीले केही कुरा प्रक्रियागत रुपमा मान्नुपर्छ, फौजदारी संहिताको दफा १ सय ५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् ।’

सरकार र विप्लव समूहबीच २०७७ फागुन २० गते ३ बुँदे सहमति भएको थियो । विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।’

सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि नभएको भन्दै विप्लव समूहले आन्दोलन सुरु गरेको छ । उ

गृहमन्त्री खाँणले भने विप्लव समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको केही मुद्दा मात्र सल्टिन बाँकी रहेको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले भने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा खारेज गर्ने, तर कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दा फिर्ता हुननसक्ने बताए । उनका अनुसार विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६१० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ५२३ वटा छिनोफानो भइसकेका छन् भने ८७ वटा विचाराधीन रहेका छन् ।

फैसला भइसकेका मुद्दामा सरकार पक्ष पुनरावेदनमा नजाने महान्यायाधिवक्ता खातीले स्पष्ट पारेका छन् । करिब १५० मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको र ३८ वटा मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको उनको भनाई छ । तीमध्ये कतिपय मुद्दामा क्षतिपूर्ति माग दावी पनि भएकाले अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत रुपमा रहेको खातीले बताए ।

मन्त्रिपरिषदले फिर्ताको निर्णय गरेको मुद्दा पनि सरकारी वकिलले न्यायाधीशसमक्ष जानकारी गराउने र न्यायाधीशले फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ठहर गर्ने महान्यायाधिवक्ता खातीले स्पष्ट पारे ।