सेनाले दिएको फास्ट ट्र्याकको ठेक्का खरिद ऐनविपरीत, सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने छानबिनको निष्कर्ष
काठमाडौैं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)मा नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत ठेक्का लगाएको पाइएको छ ।
विभिन्न प्याकेजमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको सेनाले ९ फागुन २०७८ मा लगाएको ठेक्का कानूनविपरीत रहेको सरकारी छानबिन समितिले फेला पारेको हो ।
सेनाले लगाएको ठेक्काका विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।
उक्त समितिले १५ वैशाखमै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको ४ र ५ नम्बरको ठेक्का कानूनले तोकेको शर्तविपरीत लगाएको निष्कर्ष समावेश छ ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार द्रुतमार्गको ४ नम्बरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ ।
यो कम्पनीले नेपाली सेनासँग निर्माण कम्पनी छनोट भएको १५ दिनभित्रै सम्झौता गर्नुपर्ने भएपनि २१ औं दिनमा मात्रै सम्झौता गरेको छ ।
