३० दिनभित्र सूचना दिन अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना आयोगको आदेश
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाई ३० दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आदेश दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली समेतको इजलासले आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पत्रकार रविराज बरालले गत वर्ष भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१ माघ २२ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार गठित कर फछ्र्योट आयोग २०७१ ले त्यस मन्त्रालयमार्फत २०७२ मंसिर २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको ‘नेपाल सरकार, कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ को प्रतिवेदन’को प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना पाऊँ भनी सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकार कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भनी मन्त्रालयको मिति २०७८ असोज ११ को (मन्त्रिस्तरीय) निर्णयानुसार माग भएको सूचना गोप्य राख्ने निर्णयको जानकारी दिएका थिए । मन्त्रालयले सूचना लुकाउने निर्णय गरेर लिखित जानकारी गराएपछि पत्रकार बरालले मन्त्रालयको निर्णय बदर गरी माग गरेको सूचना उपलब्ध गराई पाउ भन्दै गत वर्ष कात्तिक ११ गते आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
