के थियो टिकापुर घटना ?

२०७२ सालको असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान लेखनप्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा देशैभरीबाट विभिन्न पार्टी तथा समूहले आफु अनुकुलको व्यवस्थाको माग राख्दै आन्दोलन गरे ।

पश्चिम तराईमा छुट्टै थरुहट राज्यको माग गरी आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमध्ये एक रेशम चौधरी थिए । स्थानीय एफएमका संचालकसमेत रहेका चौधरीले कैलालीमा एफएम र रिसोर्ट चलाएका थिए । उनी थरुहट आन्दोलनमा सहभागी थिए ।

२०७२ को भदौमा आन्दोलन चर्किदै गयो । ७ भदौमा थरुहट संघर्ष समितिले कैलालीमा निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरेको थियो । गाउँ गाउँबाट सर्वसाधरणलाई आन्दोलनमा उतारिएको थियो । थारु समुदायमाथि अन्याय हुन लागेको भन्दै आन्दोलन चर्काइएको थियो ।

७ भदौमा घरेलु हातहतियारसहित ठूलो संख्यामा स्थानीय जम्मा भएका थिए । स्थानीयको संख्या प्रहरीले आकलन गरेभन्दा धेरै थियो । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए । तर, घरेलु हतियारसहित आएका भिडको अगाडि प्रहरीको केही लागेन ।
त्यस घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जनाको मृत्यु भयो ।

केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर त केहीलाई लखेटी लखेटी आक्रमण गरिएको थियो । आन्दोलनको क्रममा एक दुधे बालकसमेत मारिए । टिकापुरमा हिंसा भड्कियो । पछि चौधरीको एफएम र रिसोर्टमा स्थानीयले आगजनी गरे । उनी फरार भए । केहीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले ३८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा चौधरीले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराए । फरार नै रहेको अवस्थामा चुनाव जितेपछि चौधरीको चर्चा झन् चुलियो । चुनाव जितेको दुई महिनापछि प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरे । अदालतले उनलाई थुनामा पठाएकोमा पछि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले उनलाई दोषी ठहर गर्याे ।

उनीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । त्यसमध्ये केही फरार छन् थोरै जेल सजाय भएका केही जेल बसेर छुटिसकेका छन् । सो घटनाको विषयमा सरकारले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन गर्यो । सो आयोगको प्रतिवेदन गोप्य छ ।

चौधरी तथा मधेसी दलहरूले सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार सो प्रतिवेदनमा मुख्य योजनाकार रेशम नभएको उल्लेख छ । तर, अदालतले पेश भएका प्रमाणका आधारमा उनी नै योजनाकार भएको ठहर भएको छ ।

हुन त घटनाको दिन उनी घटनास्थलमा थिएनन् । तर, आन्दोलनको पछाडि भने उनको भूमिका प्रष्टै थियो । पक्राउ परेका कतिपयले उनकै निर्देशनमा आफुहरू आन्दोलनमा गएको बताएका थिए । योजनाबद्ध रुपमा नै केही आन्दोलनकारी प्रहरीको हत्या गर्ने योजनासाथ गएको त्यतीबेला अनुसन्धानमा आवद्ध प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

माओवादी द्वन्द्वका घटनामा बाहेक यसरी प्रहरीको सामूहिक हत्या कहिल्यै भएको छैन । जसआधारमा यो घटना प्रहरी इतिहासमा कालो अक्षरमा लेखिएको छ । घटनाले सिंगो प्रहरी संगठन स्तब्ध बनेको थियो । तर, क्रुर घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेकालाई छाड्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रहरीमा असन्तुष्टि छ । एक प्रहरी अधिकारी प्रश्न गर्छन् ‘प्रहरीकै हत्यारालाई सरकारले छाड्छ भने त्यो देशमा कानुनी शासन कस्तो होला ?’

हुन त चौधरी जनताबाट अनुमोदित भइसकेका छन् । फरार रहेकै अवस्थामा भारी मतले जितेका उनको पार्टीले यो चुनावमा पनि अनपेक्षित रुपमा जित हात पारेको छ । प्रतिनिधिसभामा तीन सिट जितेको छ ।

नयाँ सरकार गठनमा चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनका लागि देउवाले यस्तो विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका हुन् । हाल सत्ता गठबन्धनसँग एक सय ३६ सिट छ । बहुमतका लागि दुई सिट पुगेको छैन । जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा लागेका देउवा साना पार्टीलाई फकाउन लागिपरेका छन् । सत्ताको सौदाबाजीका लागि उनले यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेका हुन्, जसको पार्टीभित्रैबाट पनि विरोध भएको छ ।

त्यसो त केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास नभएको होइन । त्यतीबेला पनि विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । अहिलेको अध्यादेशको पनि चर्काे आलोचना भएको छ । जसकारण यो विषय अदालतमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।

टिकापुर हत्याकान्ड मात्र नभई हत्यामा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका नेता–कार्यकर्तालाईहरू समेत छाड्न यो अध्यादेश ल्याइएको थियो । चन्दा उठाउने उदेश्यले सो पार्टीले विभिन्न स्थानमा बिस्फोट गराउँदा धेरै निर्दाेष सर्वसाधरणले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्ता घटनामा संलग्न विप्लवका केही नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् ।

अहिलेको कानुनअनुसार उनीहरूलाई छाड्न नमिल्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको हो । हत्या र बम बिष्फोट गराउने सो पार्टीका कार्यकर्ता छुटेपछि फेरि त्यस्तै धन्दामा सक्रिय हुने प्रहरी चिन्ता छ ।

त्यस्तै, सरकारमा जान लागेको नेपाल जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको पनि राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दा फिर्ता गराउन लागिएको छ । सरकार गठनमा सो पार्टीको समर्थन खोज्न देउवाले अध्यादेश ल्याएका हुन् ।