रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित, सरकारसँग छलफलमा राष्ट्रपति
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको विवादास्पद ‘रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेश’ को भविष्य अनिश्चित देखिएको छ । आमनिर्वाचनको सबै परिणाम आएर नयाँ संसदको अधिवेशन चाँडै गर्नुपर्ने समयमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु असान्दर्भिक र अप्रजातान्त्रिक हुने स्रोतहरू बताउँछन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त संशोधनमा राजनीतिक हिंसाका लागेका जुनसुकै चरणका मुद्दा पनि सरकारसँग भएका सम्झौताका आधारमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । टीकापुर घटनामा जेल सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको थियो ।
केही साना राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संसदको चुनाव भइसकेको अवस्थामा यस्तो विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले पारित गर्न नहुने बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अध्यादेशको नियत र अन्तरवस्तुमाथि तीव्र प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कानूनको रूप लिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिबाट कति दिनमा जारी हुनुपर्ने भनेर समयसीमा संविधानले निर्धारण गरेको छैन । संसदबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अध्यादेशका सम्वन्धमा यतिउति दिन भनेर नतोकिएको हुँदा यसलाई अनिश्चितकालसम्म विचाराधीन राख्नसक्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहेको स्रोत बताउँछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ- संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
यसमा प्रयुक्त भाषाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मकता झल्किँदैन । यो उपधारामा ‘जारी गर्नुपर्ने’ को साटो ‘जारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । अर्थात जारी नगर्ने सुविधा पनि राष्ट्रपतिसँग रहेको स्रोतको दाबी छ ।
राजनीतिक कोणबाट पनि अध्यादेशमाथि प्रश्न उठ्ने धेरै ठाउँ छन् । संसदको चुनाव भएर देशैभरबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको र संसद अधिवेशन आह्वानको छेको भएकाले अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारको स्पष्ट दुर्नियत देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउनकै निम्ति संविधानको दुरूपयोग गर्दै राजनीतिक सौदाबाजी गरिएको ‘ओपन सेक्रेट’ सबैले बुझेका छन् । अरुले बुझेका छन् भने राष्ट्रपतिले नबुझ्ने कुरै भएन ।
संविधानतः प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । धारा ११४ को उपधारा १ को ‘ख’ मा कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने पनि उल्लेख छ । यदि अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज दुवै नभएको खण्डमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
यसप्रकार राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने विशेषाधिकार संविधानले दिएको देखिन्छ । अध्यादेश असफल पार्न राष्ट्रपतिसँग अर्को पनि अप्सन छ । त्यो भनेको धारा ११४ को उपधारा १ को ‘ख’ लाई उपयोग गर्ने हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर फेरि तुरुन्तै खारेज गर्न सक्ने एक संविधानविदको तर्क छ । अध्यादेश जारीपश्चात मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय लिन नभ्याउँदै राष्ट्रपतिले यसलाई खारेज गरिदिइन् भने सरकार हिस्स पर्न सक्छ ।
