दलितलाई होच्याउने मेयर हर्क साम्पाङको हर्कत, हुनसक्छ ३ वर्ष कैद र डेढ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले ४ दिन अघि मङ्गलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखे–जोरी खोज्नेको बास उठ्न सक्छ । बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि ।

उक्त स्टाटस आउने बित्तिकै उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नेको ओइरो लाग्न थाल्यो । यद्यपि उनले आफ्नो विभेदकारी स्टाटसलाई सम्पादन गरिसकेका छन् ।

उनको सुरुको स्टाटस यस्तो थियो ।

जोरी खोज्नेहरूको बास उठ्न सक्छ । बल होइन बुद्धि लगा जमारे बुद्धि ।

उनको सम्पादित स्टाटस यस्तो छ ।

तर, उनले दलितमाथि र दलित समुदायको पक्षमा वकालत गर्ने संवैधानिक निकायदेखि विभिन्न व्यक्तिमाथि भने प्रहार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । उनी मध्यरातसम्म र बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि दलितद्धेषी स्टाटस अपडेट गरिरहेका छन् ।

राईको अभिव्यक्तिले दलित समुदायमाथि अपमान भएको भन्दै उनको स्टाटसमा मानव अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरे । अरू धेरैले पनि हर्कलाई सम्हालिन भने,तर मेयरको सम्हालिने छाँटकाँट छैन । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले जाती,समुदाय र त्यसको अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक संस्थामाथि धाबा बोलिरहेका छन् ।

जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी सरु सुनारले टिप्पणी गर्दै लेखिन, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले लेखेको यो स्टाटसको चमारे बुद्धि भन्ने शब्दप्रति मेरो घोर आपत्ति छ , कुनै समुदायप्रति लक्षित गरी , ती समुदायलाई अपमान, घृणा, सार्वजनिक रूपमा विभेदजन्य लेखाइ सिङ्गो दलित समुदाय प्रतिको अपमान हो ।

सुनारले हर्क साम्पाङले दलित समुदायप्रति अपमान मात्र होइन कानूनविपरीत सामाजिक सञ्जालमा लेखेर फौजदारी अपराध गरेको भन्दै सिङ्गो समुदाय न्यायको लागि यस्ता लेख्ने विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारकर्मी प्रकाशचन्द्र परियारले उनलाई भने–सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले ‘हर्के लेख्दा को हर्के म हर्क हुँ भन्ने हर्कजीको अत्यन्त विभेद जनित तुच्छ प्रस्तुति खेदजन्य छ । वन्चितिकरणको मारमा परेको समुदायलाई परम्परागत सोच, शैली र अहंकारबाट हेर्ने छुट जिम्मेवार व्यक्तिलाई त झन् क्षम्य हुन्न, यो कानुनी रूपमा दण्डनीय हो। मुद्दा चल्छ ।’

त्यसको केहि घण्टापछि राईले आफ्नो विभेदकारी स्टाटसबाट आएका प्रतिक्रियालाई मोड्नका लागि अर्को स्टाटस लेखेका छन् –गुइँठे हो, झोला होइन ढुङ्गा बोक । झोला बोक्दा दास बन्छौ । बरु ढुङ्गा बोक देश बन्छ के देश ।

यसअघि उनले चमारे बुद्धि भनेको विषयलाई ओझेलमा पार्नका लागि गुइँठे शब्दको सहायता लिएका छन् । त्यसपछि उनका फरक विषयका स्टाटसमा पनि धेरै जसो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनले यस अघि चमारे बुद्धि भनेको स्टाटसको स्किृन सट राखेर विरोध जनाएका छन् ।

त्यसयता हर्क साम्पाङले दर्जनौँ स्टाटस अपडेट गरेका छन् र मूल ध्येय भने जातीय विभेदजन्य आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउन गर्ने मात्र देखिन्छ । आफूबाट व्यक्त भएको शब्द फिर्ता लिँदा सकिने विषयलाई मेयर राई आफैँले तन्काइरहेका छन् ।

मेयर लेख्छन्–गुइँठे, काइँला, जन्तरेउ आदि भने जस्तै हो चमारे भन्ने शब्द । त्यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने केही छैन । आखिर चमारे भन्ने शब्दले कुनै जात समुदायलाई इङ्गित गरेको पनि होइन । फूल बनेर हेरौँ । काँडा बनेर होइन ।

त्यसको केहि घण्टापछि अर्को स्टाटस लेख्दै मेयर राईले दलित शब्द नै हटाउनु पर्ने तर्क गरे । उनले लेखे–मैले बोलेको कुरा दलित समुदायले आफूलाई भनेको जस्तो गरी लिनु हुँदैन है साथी हो । म त दलित भन्ने शब्द नै हटाउनु पर्छ भन्ने मान्छे । काँ यो शब्दलाई पालेर बस्नु भन्या ।

केहि घण्टापछि उनले फेरी चमार र चमारेबिचको फरक छुट्याउन खोज्दै चमारे भन्ने कुनै पनि थर नै नरहेको तर्क गरेका छन् । त्यसपछि पनि ऊनीमाथि विरोध गर्ने क्रम नरोकिएपछि उनले आफ्नो विरोध गर्नेलाई स्टाटसमार्फत नै धन्यवाद दिए ।

हर्क साम्पाङले एक दिनमै दर्जनौँ स्टाटस अपडेट गरे पनि दलित समुदायमा पर्न गएको चोटप्रति माफी मागेका छैनन् । उनका कतिपय स्टाटसमा नसाको तालमा समेत अपडेट भएका देखिन्छन् ।

मेयरका असंवेदनशील अभिव्यक्ति सच्याउन दलित आयोगले गरेको आग्रहलाई उनले स्वीकार गरेनन् । बरु आयोगकै विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरेर अर्को स्टाटस अपडेट गरे ।

दलित आयोगले भनेको छ- जनताको प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको प्रमुखजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, प्रचलित मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको भावना र मर्म विपरीत चमार समुदायप्रति अपमान गर्नुले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आत्मालोचना गर्न अनुरोध गर्दछौँ’।

मेयर हर्क भने दलित आयोग लगायतका निकाय रहेसम्म जातीय विभेद कायम रहने यस्ता संवैधानिक संस्थाकै औचित्यमाथि खनिएका छन् । मेयर राईले अत्ति नै गरेपछि दलित आयोगले उनलाई कानूनी कारबाहीको लागि ध्यानाकर्षण गर्दै बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत तराईको दलित समुदायमाथि अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा त्यसमा आयोगले विज्ञप्तिमार्फत मेयर राईलाई सच्याउन आग्रह गर्दा पनि उनले बेवास्ता गर्दै अझ दलित समुदायलाई अर्ति उपदेश दिने र आफ्नो कमजोरीप्रति कुनै सम्बोधन नगरी संविधान र प्रचलित कानून भन्दा आफू माथि रहेको जस्तो अभिव्यक्ति पुन: सार्वजनिक गरेको हुँदा उनलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यति गर्दा पनि मेयर राईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न रोकेका छैनन् । उल्टै उनले शुक्रवार फेसबुक स्टाटसमार्फत आफूलाई नभएको आरोप लगाएको र जातीय सद्भाव भड्काएको भन्दै दलित आयोगलाई नै कारबाहीको माग गरेका छन्

शुक्रवार राति तथा शनिवार बिहान करिब ३ देखि ४ बजेको समयसम्म उनी आयोगप्रति झोक्किँदै स्टाटस अपडेट गरिरहेका थिए । मेयरले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई झ्यास झुस आयोगको संज्ञा दिँदै आफूलाई उक्त आयोगले नजिताएको भन्दै उसको कारबाहीलाई उस्स गर्ने भनेका छन् ।

अन्जानमा वा प्रसङ्गवश कमजोरी हुनु स्वभाविक हो तर मेयर हर्क भने आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुको साटो सिंगो दलित समुदाय र नेपालको संविधान बमोजिम गठित दलित आयोगविरुद्ध उत्रिएका छन् । उनमा रहेको यो जातीय अहंकारमाथि लगाम लगाउन धरानकै दलित जनप्रतिनिधिले समेत माग गरेका छन् ।

के छ संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा २ मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंगका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ ।

धारा २४ मा छुवाछूत भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जात, जातिको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसै धाराको उपधारा ५ मा यदि कसैले जात, जातिकै आधारमा सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गरेमा गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिनेबारे उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार धरानका मेयर राईले गरेका गतिविधि पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ विपरीत रहेका छन् ।

उक्त दफाको उपदफा १२ मा भनिएको छ,–कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृष्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आधार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्साउन, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन ।

यसै उपदफा विपरीत मेयर राईले विद्युतीय माध्यम सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दलित समुदायमाथि अपमान हुने शब्द प्रयोग गरेको र उक्त शब्दले सिंगो दलित समुदायमाथि अपमान महसुस भएको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया र दलित आयोगको विज्ञप्तिले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । र पनि राईले यसमा आफ्नो गल्ती भएको वा आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार नगरेर उल्टै दलित समुदाय र यो समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, निकाय र संवैधानिक आयोगमाथि नै घण्टैपिच्छे सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रमण गरिरहेका छन् ।

उल्लेखित कानून अनुसार राईलाई दुई महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि डेढ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यति मात्र नभएर राईले कसुर गरेको ठहरिएमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ ।