रेशमको रिहाइमा लाग्यो रोक
एक त अध्यादेश नै जारी हुने सम्भावना शुन्य भइसक्यो, अर्कातिर जारी भइहाले पनि बजारमा चर्चा भएजस्तो रेशम चौधरी जेलबाट फुत्त निस्किएर बाहिर आउन सजिलो छैन । सरकारले मंसिर २५ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । त्यसको दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न पारित गरिएको अध्यादेशमा विद्यमान ऐनको व्यवस्था फेरेर मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने बनाइएको थियो ।
तर, अब राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी हुने सम्भावना करिव करिव समाप्त भएको छ । यदि, अध्यादेश जारी भएछ नै भने पनि त्यसअनुसार, रेशम र विप्लवका नेता कार्यकर्ता सरासर छुट्छन् भन्ने आमविश्वास गलत भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले निर्णय गरेर रेशमसहित छुटाउन चाहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति माग्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँबाट अनुमति दिन अप्ठेरो छ । त्यसमाथि अध्यादेशविरुद्ध नै रिट दायर हुन्छ र झन्झन गिजोलिँदै जान्छ । यसो गर्नुभन्दा सिके राउतको पालामाझैंं सर्वोच्चबाट छिटो मुद्दा फैसला गराई राष्ट्रपतिबाट माफ दिलाए टण्टै साफ हुने कानुनविद्हरूको राय छ ।
यसरी सरकारलाई नहुने र नचाहिने कामका लागि प्रेरित गर्ने व्यक्ति हुन्, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाति । यसअघि उनैले हो, विभिन्न नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई बलियो बनाउन तयार पारिएको अध्यादेशमा क्यासिनो कम्पनीहरूलाई मुक्ति दिलाउने चाँजोपाँजो मिलाएको । फलतः उक्त अध्यादेश पनि जारी नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ ।
