सुदूरपश्चिममा निर्णायक नागरिक उन्मुक्तिले माग पूरा नभए कसैलाई समर्थन नगर्ने

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तत्काल कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी नहुने भएको छ । संघीय सरकार गठनमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशमा भने कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी नहुने जनाएको छ ।

आफ्ना मागहरू सम्बोधन नहुँदासम्म संघीय सरकारमा नजाने अडान लिएको नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियामै सहभागी नहुने जनाएको हो ।

‘हाम्रो माग सम्बोधन गराउन केन्द्र सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ । तर, सरकारमा हामी सहभागी हुन्नौँ, प्रदेशमा त झन् समर्थन पनि गर्दैनौँ’, नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन भए समर्थन पनि गर्छौँ । सरकारमा पनि सहभागी हुन्छौँ ।’

नागरिक उन्मुक्तिले अहिले सरकारसँग तीन बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेको छ । रेशम चौधरीलगायत कारागारमा रहेकाहरू रिहा गरिनुपर्ने, टीकापुर घटनामा ५८ जनामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरिनुपर्ने र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्तिले अघि सारेको छ ।

यी तीन माग सम्बोधन नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए । उनले सरकार प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हाम्रो लागि सरकार महत्त्वपूर्ण होइन । हामीले उठाएका मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण हुन्’, उनले भने, ‘ती मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म हामी सरकारमा जान्नौँ ।’

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगर्दा के हुन्छ ?

सुदूरपश्चिममा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक सांसद छन् ।

यहाँ सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । पछिल्लो समीकरणअनुसार एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा मिल्दा मात्रै बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ ।

यता कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३ र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहन्छन् । एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनमा २९ सांसद हुँदा कांग्रेस र नेकपा एस गठबन्धनमा २३ सांसद रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा एमाले-माओवादी गठबन्धनको सहज बहुमत पुग्ने र सरकार बन्ने स्थिति हुन्छ । तर, नागरिक उन्मुक्तिले अहिले लिएको अडान कायम राखे भने यहाँ सरकार बनाउन दुवै गठबन्धनलाई सहज हुने छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बस्दा एमाले-माओवादीको गठबन्धनमा २२ जना मात्रै हुनेछन् । यता कांग्रेस र नेकपा एसको गठबन्धनमा २३ सांसद छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद जता लागे पनि सरकार बनाउन पुग्दैन । तर, यो परिस्थितिसम्म नपुग्न सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ ।

केन्द्रमा माधव नेपालसँग केपी ओलीको हिमचिम बढेसँगै यता पनि गठबन्धन तलमाथि हुन सक्ने आँकलन छ । यदि त्यस्तो भए एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र मिल्दा २७ सांसद पुग्छन् र सरकार बन्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँगै रहने परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको ७६ को उपधारा २ अनुसार दिएको समय सीमामा दलहरूले बहुमत पुराउन सक्ने अवस्था सृजना नहुन सक्छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गर्न दिइएको समयसम्म उन्मुक्ति मौन बस्दा र अहिलेकै गठबन्धन कायम रहँदा कसैले पनि बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था आए प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ टेक्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने संविधान विद् डा.भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

यो उपधाराअनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुखले कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउन समय दिएका छैनन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण भएको छैन । नागरिक उन्मुक्तिबाहेकका पार्टीले दलको नेतासमेत छनोट गरेको छैन ।

समय सीमा धेरै भएको हुँदा उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने सम्भावना छ । यदि त्यस्तो अवस्था सृजना नभए संघीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया जस्तै प्रदेशमा पनि उपधारा ३ हुँदै अन्य व्यवस्था लागू हुने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् ।