सुदूरपश्चिमको सरकार फेरि एक महिनामै ढल्ने सङ्केत

कैलाली ।सुदूरपश्चिममा एक महिनामै एमाले सरकार ढलेर तयार भएको कांग्रेस सरकार पनि एक महिना भन्दा बढि समय नजाने सङ्केत देखिएको छ । पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

उनलाई माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरि २९ सांसदको समर्थन रहेको थियो । तर, रावलले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् ।

माघ २६ गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद उपस्थित नभएपछि विश्वासको मत लिन प्रस्तुत गरेको प्रस्तावनै बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । रावलले २६ गते नै राजीनामा बुझाए र उपधारा ३ अनुसार सबै भन्दा ठुूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाहलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पनि झन्डै आधा महिना पुग्न लागिसकेको छ । तर, उनले पनि अहिले सम्म विश्वासको मत पाउने आधार पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। एमाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्तिले आफूलाई विश्वासको मत दिने मुख्यमन्त्री शाहको विश्वासमा पनि करिब ब्रेक लागेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै भोलिपल्ट नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीको घर सम्म पुगेर उनले रेशम रिहाका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । त्यहि दिन टीकापुरमा नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठलाई पनि भेटेका थिए । तर, त्यसपछि पनि उनले विश्वासको मत पाउने आधार तय भएन ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै थुप्रै पटक नेताहरूलाई भेटिरहनु भएको छ ’ नागरिक उन्मुक्तिको उच्च स्रोतले भन्यो’ हाम्रा माग र मुद्धाहरु सम्बोधन नहुँदासम्म यो सरकारलाई पनि विश्वासको मत नदिएको हाम्रो पुरानो अडान कायमै छ ।’

अहिले काग्रेस सरकारसँग आफ्ना १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ गरि २३ सांसद छन् । विश्वासको मत पाउन अझै ४ सांसद आवश्यक पर्छन् । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नलिने सङ्केत दिएपछि कांग्रेस नेताहरू माओवादी सांसदलाई पनि फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

माओवादीका सुदूरपश्चिममा सभामुख सहित ११ सांसद छन् । माओवादीले विश्वासको मत दिँदा सरकार जोगिने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । तर, माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

आइतबार बसेको प्रदेश पदाधिकारी बैठकले पनि यस बिषयमा ठोस निर्णय नगर्दा यहाँको सरकार थप सङ्कटमा परेको छ । माओवादीले केन्द्रको समीकरण अनुसार अघि बढ्ने सङ्केत दिएको छ।

‘केन्द्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनले समीकरण कस्तो बन्छ त्यहि अनुसार प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण हुन्छ’ एक माओवादी नेताले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनले माओवादी र कांग्रेस एकै ठाउँमा आए त यहाँ पनि यहि सरकार रहन्छ माथि गठबन्धन भत्किएन भने यहाँको सरकार पनि एक महिना भन्दा बढि नरहन सक्छ ।’

अबको १७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ । सो उपधारा अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त नै हुन नसकेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मध्यावधि निर्वाचनको खतराकैबीच मुख्यमन्त्री शाहले पनि आइतबार यसलाई सङ्केत गरेका थिए । उनले फेरि निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका थिए । विश्वासको मत लिनु भन्दा अघि नै मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर मध्यावधि निर्वाचनको प्रसङ्ग निकाल्नुलाई पनि धेरैले यो सरकारले विश्वासको मत नपाउने सङ्केतका रुपमा बुझेका छन् ।

‘ निर्वाचनमा जाने कुरा कुनै दल अथवा जनताले चाहेका छैनन्, फेरि चुनावमा गए जनताले लखेट्छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहले आइतबार पत्रकारहरूलाई भनेका थिए ।