राष्ट्रिय समाचार

गाँजाबाट औषधि उत्पादनदेखि निर्यातसम्म गरौं : केसी

बिज्ञापन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले स्टन्टबाजी र सार्वजनिक खपतका लागि गाँजाको कुरा नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

बिज्ञापन

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले गाँजा खेतीबाट समृद्धिको सपना खोज्न सकिने औंल्याए ।

सांसद केसी भने, ‘जे कुरा पनि धेरै र मात्रा नमिलाई खाँदा विष हुन्छ । गाँजाबाट आयुर्वेदिक औषधिदेखि कपडासम्म बनाउन सकिन्छ । जतिसक्दो छिटो गाँजाबाट औषधी उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको वातावरण बनाऔं ।’

उनले विदेशबाट आयात हुने मदिराको बजार हिस्सा ठूलो रहेको जनाउँदै नेपाली उत्पादन घरेलु मदिराको अनुसन्धान व्यापारीकण गर्न सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७-०८८ देखि २०७९-०८० मा प्रदेशका ११ जिल्लामा गरी ११ लाख ६ हजार ५१२ वटा गाँजाका बोट नष्ट गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि २०७८-०७९ सम्म २७ हजार ५ सय ५७ लिटर तयारी घरेलु मदिरा र ३९ हजार ९५० लिटर मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ प्रहरीले नष्ट गरेको तथ्यांक छ ।

संघ सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि र ब्रान्डिङ गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

केसीले भने, ‘यी दुई विषयमा प्रदेश सरकार बोलेको सार्वजनिक खपतका लागि हो वा साँच्चै यसमा गम्भीर भएर लाग्ने हो रु गाँजाको औषधिजन्य प्रयोग र घरेलु मदिराको ब्रान्डिङका लागि प्रदेश सरकारको योजना के छ ?’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उनले आगामी वर्ष पनि लक्ष्य गरेको राजस्व उठाउन कठिन हुने जनाए ।

केसीले प्रदेश सरकारले सम्भावनाभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखेको दाबी गरे ।

‘विदेशी गाडीसँग नाकामा दस्तुर उठाउने, सिमेन्ट उद्योगसँग वातावरण कर उठाउने, राइड सेयरिङलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याएर राजस्व उठाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । राइड सेयरिङको दर्ता र नवीकरणबाट त ठूलो पैसा आउँदैन । विदेशी गाडी र उद्योगसँग कर लिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ रु’, केसीले भने, ‘देशको नाकामा पनि शुल्क तिर्ने, प्रदेश छिर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटकको आवागमनमै प्रभाव पर्ने पो हो कि ?’

नेपालमै प्रदेशले खोलेको पहिलो विश्विद्यालयको बजेट कटौती भएकोमा उनले चिन्ता जनाए । आविष्कार केन्द्रसमेत खोलेको गण्डकी विश्वविद्यालय प्रदेशको गौरव भएको जनाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘यही संस्थाको शैक्षिक, भौतिक विकासमा मलजल गर्न प्रदेश सरकार किन अघि नबढेको होला रु किन ९ करोड रूपैयाँ बजेट काटिएको हो ?’

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विश्वविद्यालयले २४ करोड पाएको थियो । आगामी वर्षलाई १५ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले अब विश्वविद्यालय नै चाहिँदैन भन्ने मानसिकता बोकेको हो कि भनी प्रश्न गरे । उनले विश्वविद्यालयको अनुदान घटाउने आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याउन अनुरोधसमेत गरे ।

एमाले सांसद केसीले प्रदेशसभा भवन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था नभएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘कहिलेसम्म प्रदेश सभा भवनलाई पूर्णता दिने लक्ष्य हो रु यही कार्यकालमा नयाँ भवनमा बस्न पाइन्छ कि पाईदैन,’ उनले भने ।

नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र रहेको २०४९ सालमा बनेको भवनमा अहिले गण्डकी प्रदेशसभा चलिरहेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा आफ्नै भवन बनाउन नसकेको गण्डकीले यो कार्यकालमा पनि भवन नबनाउने हो भने प्रदेश संरचनामाथि भोलि अर्को प्रश्न थपिने उनको भनाइ छ ।

बिज्ञापन