राष्ट्रिय समाचार

आजदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्यो,एक घण्टाको ९५ रुपैयाँ पाउने

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

काठमाडाैं – सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ। बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्‍त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको हो।

मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम साउन १ गते नै  देखि लागुहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय पुर्‍याएको हो।

बिज्ञापन

मन्त्रालयका अनुसार चिया बगान बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८२०, महंगी भत्ता ६ हजार ४८० गरेर जम्मा १७ हजार ३०० पुर्याएको छ । यस्तै, दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ४२८, महंगी भत्ता २५० गरेर जम्मा दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक ६६८ तोकिएको छ ।

प्रति घण्टा भने आधारभूत पारिश्रमिक ५६, महंगी भत्ता ३३ गरेर प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ८९ तोकिएको छ । आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा भने प्रति घण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ९३४, महंगी भत्ता ४९५९ गरेर जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ तोकिएको छ ।

दैनिकको हकमा आधारतभूत पारिश्रमिक ३२३, महंगी भत्ता १७७ गरेर जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय तोकिएको छ । प्रति घण्टाको हकमा भने आधारभूत पारिश्रमिक ४३, महंगी भत्ता २३ गरेर जम्मा ६६ तोकिएको छ । चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके, र चौकीदारकोसमेत दैनीक भत्ता ६३ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उपयुक्त पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानून बमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदान लगायतका सुविधा अनिवार्य रुमपा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानून बमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यो यस भन्दा कम नहुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।