४१ करोडको स्मार्ट लाइसेन्स खरिदमा पाण्डे समूह
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गर्न लागेको ४१ करोडको स्मार्ट लाइसेन्समा एउटा समूहले सेटिङ गरिरहेको छ । ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को सिस्टम बिगारेर उक्त ठेक्का सेटिङ गरेको हो । सिद्धार्थ पाण्डे लोकल एजेण्ट भएको फ्रान्सको सेल्प र एमके स्मार्ट ज्वइन्ट स्टकले मात्र ठेक्का हालेपछि सेटिङ भएको स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको आडमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का हत्याएको सिद्धार्थ पाण्डेको समूहले स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको ठेक्का हत्याउन पीपीएमओ र यातायात व्यवस्था विभागमा सेटिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको पाण्डे समूहसँगको नियमित उठबसले रहेको ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन सिष्टम विगार्नमा उनको पनि हात रहेको स्रोतको दाबी छ । सिद्धार्थले इम्बोस्ड नम्बरको ठेक्का जसरी हत्याए त्यहि शैलीमा ४१ करोडको साढे १६ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हत्याउने प्रयास देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कै स्रोतको दाबी छ ।
स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन मिलेमतोमा पीपीएमओको सिस्टम नै नचल्ने बनाएर ठेक्का सेटिङ गरेको अन्य आपूर्तिकर्ताको दाबी गरेका हुन् । पीपीएमओको सिस्टम ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन नचल्दा २ वटा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मात्र ठेक्का हालेका छन् । ठेक्का हाल्ने तयारीमा रहेका अन्य ४ वटा आपूर्तिकर्ताले ठेक्का नै हाल्न पाएनन् । सिस्टम बिग्रिएपछि म्याद थप्न आग्रह गर्दा महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले नमानेको उनीहरूको आरोप छ ।
यसले स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्कामा पाण्डे समूह र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकबीच ठेक्का सेटिङ भएको स्रोतको दाबी छ । स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको नयाँ ठेक्कामा सिद्धार्थ पाण्डे लोकल एजेण्ट भएको फ्रान्सको सेल्प र एमके स्मार्ट ज्वइन्ट स्टकले मात्र ठेक्का हालेको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा ठेक्का सेटिङ भएको बुझिन आएको छ ।
यातायातका महानिर्देशक रिजाल अहिले सिद्धार्थका कर्मचारी राजेन्द्रबहादुर शाहसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । शाह अहिले उक्त ठेक्का हत्याउने चलखेलमा लागेका हुन् ।
जर्मनी कम्पनी मुलवरले १६ करोडमा १२ लाख स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही बीचमा ४१ करोड लागत अनुमानको साढे १६ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड खरिद गर्ने प्रक्रिया यातायात व्यवस्था विभागले अगाडि बढाएको हो ।
स्मार्ट लाइसेन्स खरिदको ठेक्कामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्मा र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको डिजाइनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला फसेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री ज्वालाका सचिवालयमा कार्यरत केही व्यक्तिले इन्जिनियरहरुसँग पार्टीको महासचिव उठ्न लागेको भन्दै पैसा उठाउन थालेको विषयमा मन्त्रालयभित्र चरम हल्ला भैरहेका बेला स्मार्ट लाइसेन्समा समेत फस्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका सिनियर कर्मचारीले बताएका छन् ।
