रामारोशन गाउँपालिकाको भवन निर्माणमा पावरको व्यापक चलखेल
अछाम, १ माघ । सूदूरपश्चिम परदेशको अछाम जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिकाको भवन अझैसम्म पनि बन्न सकेको छैन, यसको प्रमुख कारण हो राजनीति । संघीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको मध्यसम्म आउँदा पनि गा.पा. को भवन कहाँं बनाउने भन्ने कुराको टुङ्गो पनि लाग्न सकेको छैन । सरकारले पालिकाको भवन बनाउनु होस, सम्झौता गरेर आउनुहोस भनेर बारम्बार भनि सकेको छ । र बजेट पनि छुट्टयाई सकेको छ । तर पन् ित्यहाँ सम्झौता हुन सकेको छैन किन ?
रामारोशन गा. पा. को भवन निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान भनेको वाडा नं ३ को मेलरूख मात्र हो । जुन स्थान त्यहाँका राजनीतिक दल का नेताहरुको नजीक पर्दैन । (त्यसैले त्यलाई अन्तै सार्ने कोशीश गरिदै छ तर त्यो स्थान रामारोशन गा.पा.काका सातै वाडाको बीचमा पर्छ । अनि मेलरूखमा प्रशस्त जमीन छ, कुनै बाढी–पहिरोको जोखिम पनि देखिन्न ।
तर त्यहाँ का केही राजनीति दलका नेता र केही व्यापारीहरुको निजी स्वार्थको लागि त्यसलाई मुजाबगरमा सार्नको लागी अहिले ठुलो चलखेल गरिराखेका छन् । यता मुजाबगरमा गा. पा. को भवन बनाउन का लागि उपयुक्त स्थान नै छैन् । त्यो कैलाश खोला र डोगरी खोला दुईटा खोलाको बीचमा छ ।
बर्षाको समयमा अलिकति पनि पानी प¥यो भने यी दुईटा खोलाले जुन सुकै बेला पनि बगाउन सक्ने सम्भवाना रहेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि बर्षामा खोलाले दैनिक रूपमा कटान गरिनै राखेको छ ।
यहाँंको बजेट यस स्थानका नेताहरुले प्रत्येक साल आफनो रक्छेना सम्म गाडी ल्याउनका लागि कैलाश खोलाको सड़क बनाउन मात्र खर्च गरेका छन् । यहाँ कुनै दिगो बिकास नै भएको देखिन्न । हामी यस ठाउँको निरीक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकारको भू–संरक्षण तथा आपदा बिभागलाई अनुरोध पनि गर्दछौ । किनकि नेपाल सरकारको बजेट भनेको नेपाली जनताको खुन–पसिना हो कुनै नेता र जन प्रतिनिधिको पैतृक सम्पति होईन । यसको सही र दिगो रुपमा उपयोग होस भन्ने मात्र हाम्रो मान्यता हो ।
यसै विषयमा विवाद हुँदा रामारोशन गा. पा. वडा नं. ३ का पूर्व वडा अध्यक्ष तारा बहादुर साउँदको पहलमा दिपायल उच्च अदालतमा रिट सम्म परेको थियो । दिपायल उच्च अदालतले मेलरूखको पक्षमा फैसला पनि गरिसकेको कुरालाई बदर गरेर फेरी गाउँशभामा लिएर राजनीति पावर, लगाएर गाउँशभाबाट मुजाबगरको नाममा पास गराउन नै कानूनको बिपरित हो ।
नेपाल सरकारका जन प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारको कानूनको पालना गर्ने की न गर्ने ? यस्ता जनप्रतिनिधिहरुमा कत्तीको नैतिकता छ यहाँंहरु आफैले मनन गर्न आग्रह गर्दछौ । यदि नैतिकता छ भने नेपाल सरकारको जन प्रतिनिधि भएर बस्न सुहाउँदैन । अहिले फेरी पनि यो मुद्दा दिपायल उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
अदालतले पटक–पटक पेसी तोक्ता पनि उपस्तिथि न हुने र रिट पक्ष का ओकिललाई ५/६ जनाको टीम नै बनाएर अरु नै दिन भेटी राखेको कुरा जानकारी हुन आएको छ । माघ ४ गते दिपायल उच्च अदालतले पेसी तोकेको छ । आशा छ कानूनले सही फैसला गर्ने छ । उक्त सबै कुरा अछाम रामारोशन गा.पा. का स्थानीय वासिन्दाहरुले एउटा पे्रस विज्ञप्ति निकाली जानकारी गराएको कुरा प्रकाश परियारले जानकारी दिएका छन् ।
