रविमाथि संसदीय छानबिन गर्न यसरी तयार भए दलहरू

१५ जेठ, काठमाडौं । बालुवाटारमा एमालेसँग चर्काचर्कीपछि कांग्रेस पदाधिकारीहरुले सोमबार दिउँसो सभापति शेरबहादुरलाई ब्रिफिङ गर्दै थिए–अब एमालेका कारण संसदीय छानबिन समिति नबन्ने भयो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामलाई लिएर सोमबार साँझसम्म पनि एमाले आफ्नो अडानमै छ भन्ने कांग्रेस कार्यदल सदस्य र पदाधिकारीहरुले बुझेका थिए । एमालेका केही नेताले त जुनसुकै मूल्य चुकाउँदा पनि समिति नबन्ने ठोकुवा नै गरेका थिए ।

गिरीबन्धु टिइस्टेटको जग्गा अपचलनमा अदालतको फैसलासँगै आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीलाई जोडेर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बोलेकामा एमाले आक्रोशित थियो । टुंगोमा पुग्न लागेको सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति निर्माणको प्रयास अलपत्र बन्ने सम्भावना देखेपछि प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय बनेका थिए ।

बूढानीलकण्ठमा कांग्रस पदाधिकारी बसिरहेकै बेला देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टेलिफोन गयो, ‘तपाईंहरुले गोर्खा मिडियाको नाम टिओआरमा लेखिसकेपछि त्यहाँ व्यक्तिको नाम लेखिनै पर्छ भनेर अडान नराखिदिनुहोस् । बाँकी म एमालेसँग कुरा गर्छु ।’

बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेस बैठक प्रधानमन्त्रीबाट कस्तो खालको प्रस्ताव आउँछ, त्यसपछि मात्रै अरु छलफल गर्ने सल्लाह गर्दै सकिएको थियो । सोमबार साँझ बालुवाटारमा लामा–लामा बैठकहरु बसे पनि टिओआरको भाषामा सहमति बन्नै सकेको थिएन ।

‘व्यक्ति किटान गरेरै कार्यादेशको भाषा लेखौं भन्ने कांग्रेसका साथीहरुको अडान थियो, हामीले त्यसरी अघि बढ्दा प्रतिशोध लिन खोजेको जस्तो हुन्छ, विधिमा जाउँ भन्यौं,’ सहभागी एमाले नेताले भने, ‘यसमा कुरो मिलेको भए हिजै सबैथोक टुंगिइसक्थ्यो ।’

कांग्रेस उच्च नेताका अनुसार सोमबार बिहान कड्किँदै बैठकमा प्रस्तुत एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल साँझको बैठकमा गएनन्, तर दुई एमाले नेताहरु पदम गिरी र महेश बर्तौलाको प्रस्तुति शान्त थियो । बैठक सकिएपछि एमालेका बर्तौलाले तेस्रो दलको कुरा निकालेर कांग्रेस र एमालेबीच दुरी बढाउन नहुने प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमाले अडान छाडेर संवाद गर्ने लाइनमा आयो भन्ने कांग्रेसले बुझ्यो । त्यसपछि उनीहरुले टीओआरको भाषालाई स्पष्टता दिन पुनः कोसिस गरे । अन्ततः त्यसैको वरिपरि सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुने निर्णय मंगलबार भयो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको ४ सदस्यीय कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लगाएको छ । यो सँगै अब ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुनेछ । गिरी संयोजकत्वको कार्यदलले तय गरेको कार्यादेशको अनुसूची–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भनिएका सहकारीहरूको समेत नाम समेटिएको छ ।

यसअघिसम्म कांग्रेसले लामिछानेको नाम लेखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेपछि सहमति निर्माण हुन सकेको थिएन । कांग्रेसले अडान राखे बमोजिम हुने हो भने लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसको परकम्प सत्तागठबन्धनले भोग्ने त्रास सत्तारुढ दलहरुलाई थियो ।

अन्ततः दुवै पक्षलाई जितेको आभास हुने गरी कार्यदलले कार्यादेशको भाषा तय गरेको छ । विपक्षी दलहरुले माग गरे अनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुने गरी उनी संलग्न भएर रकम अपचलन भएको आरोप लागेका सहकारीहरुको नाम कार्यादेशमा समेटिएको छ ।