सञ्चालक र सम्पादकलाई ३ महिना कैद सजाय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलमा प्रसारित ‘डार्क फाइल’ भनेर प्रसारण–प्रकाशन गरिएको सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेशशर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाको किनारा लगाएको हो ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘फेक अडियो’ बनाउने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना र प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने सिधा कुरा अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन–तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । यद्यपि, अदालतसमक्ष लिखित निवेदन दिएर प्रसारित सामग्रीको विषयमा क्षमायाचना गरेमा सिधा कुराका प्रकाशक र सम्पादकलाई तोकिएको सजाय घटाएर सात दिन कायम हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

तिमल्सिनाको हकमा भने तोकिएको सजाय भुक्तान गर्नैपर्ने फैसला गरिएको छ । सिधा कुरा अनलाइनको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकिएको छ । अनलाइनले आफैं क्षमयाचना गरेमा ५ हजार जरिमाना सजाय मिनाहा हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

राजकुमार तिमल्सिनाले झुटा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि दिएको देखिँदा उनलाई सो कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रानुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतमा चलेको मुद्दाको प्रक्रियामा समेत कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।

‘सिधाकुरा’का प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानाले विवादित श्रव्य सामग्री आफैं उत्पादन गरेको नभई तिमल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर उनीहरूले सो सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चारमाध्यममा पटकपटक प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘सो कार्यलाई केवल लापर्बाही वा हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति नभई यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका ’boutमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले निजहरूको सो कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रानुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरूलाई जनही तीन महिना कैद सजाय हुने’ फैसलामा उल्लेख छ ।

‘प्रत्यर्थीहरूबाट अदालतको अवहेलना हुने कसुर भएको छ वा छैन ? निजहरूलाई प्रतिवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएनुसार विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झूठा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसिर्जित रहेको पुष्टि हुन आएको छ, यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक÷प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वहन भएको पाइँदैन, यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यी सबै तथ्य र माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएका आधार प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थीहरू राजकुमार तिमल्सिना, नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य बदनियत, दुराशययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरी अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पु¥याएको देखिन आयो, त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरू तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।’