सुदूरपश्चिम राजधानीको विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री शाहको चेतावनी
धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघ सरकारले निकास नदिए प्रदेश राजधानीको विकल्प खोज्ने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शनिबार धनगढीमा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले संघ सरकारले तत्काल प्रदेश राजधानीका बारेमा निकास नदिए प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । सुदूरपश्चिममा राजधानीको सवाललाई संघ सरकारले अड्काइ राखेको बताए यसअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई मैले पनि राजधानीका बारेमा निकास दिन लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको थिए ।
तर निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ । तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाले तोकेअनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै ०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो । राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेशसभालाई रहेको स्मरण गराउँदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिनमात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव संघ सरकारले वास्ता गरेन । तर संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता टिकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दामा थप बहस हुन सकेको छैन । उक्त मुद्दाको पेशी अहिलेसम्म थुप्रैपटक आएको तत्कालीन मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँछन् ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।