सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बर्खास्त मन्त्री अख्तियारको छानविनमा, करोडौँ कमिसन उठाएको आरोप

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

कैलाली ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार पदबाट बर्खास्त गरे ।

खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह नगरेको भन्दै उनलाई हटाइएको चर्चा चलेपनि त्यसअघि नै उनीमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको खुलेको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका कृषकहरूलाई सरकारले अनुदानमा दिने भनिएको पावर टिलर वितरण योजनामार्फत करोडौँ रुपैयाँ कमिसन उठाएको आरोप छ। उक्त रकम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेतृ सुनिता चौधरी र चौधरीका स्वकीय सचिव नवीन थापामार्फत सङ्कलन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

अख्तियारले यस विषयमा आन्तरिक छानबिन पछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा त्यसविषयमा बुझ्न औपचारिक पत्र पठाएको खुलेको छ ।

अख्तियारको पत्रमा के छ ?

उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई एक औपचारिक पत्र पठाएको छ।

पत्रमा भनिएको छ— ‘कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहँदा माननीय रामेश्वर चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कृषकहरूलाई पावर टिलर वितरण गर्ने कार्यक्रमका नाममा प्रति कृषक ५० हजार रुपैयाँ कमिसन उठाएको छ। यस कार्यमा पार्टी नेतृ सुनिता चौधरी र सचिव नवीन थापाको समेत संलग्नता देखिन्छ।’

रामेश्वर चौधरी र नवीन थापालाई छानबिन गरी रकम असुल उपर गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रदेश सरकारले मन्त्री बनाएको र नवीन थापालाई समेत स्वकीय सचिवालयको जिम्मेवारी दिएर थप भ्रष्टाचार गराउने कार्य भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले यो आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न र आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गराउन सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको छ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।