‘घुसकाण्ड’ले सांसदमा हंगामा, मन्त्री गुप्ताको राजीनामा र कारबाही माग

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ‘घुसकाण्ड’ सार्वजनिक भएपछि राजीनामासहित कारबाही माग गर्दै सांसदहरूले संसद्मा हंगामा मच्चाएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरूले मन्त्री गुप्ताको राजीनामासहित कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने’ माग पनि गरेका छन् ।
‘घुसकाण्ड’’bt सार्वजनिक अडियोमा ‘मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखको सरुवा रोक्न सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाख गरी ७८ लाख घुस डिल गरेको’ उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की नेतृ एवं सांसद रेखा शर्माले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको घुसकाण्ड के भएको हो भन्ने मा प्रधानमन्त्री ओलीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिन् । उनले यस प्रकरणमा छानबिन गरी दोषी जो भए पनि कारबाही गरिनुपर्ने बताइन् ।
‘मिडियामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र भूमि व्यवस्थामन्त्रीले कर्मचारी सरुवामा ७८ लाखको डिल गरेको भन्ने समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्, यस विषयमा के भएको हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद््मा जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ माओवादी केन्द्रकी सांसद शर्माले भनिन्, ‘यसको छानबिन गरेर दोषी जोसुकै होस्, उसमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्, अन्यथा सरकारको १ वर्षको उपलब्धि यही हुनेछ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेतृ एवं सांसद सुमना श्रेष्ठले सो अडियोमा भनिएका ‘बा’ को हुन् ? भनी संसद््मा प्रश्न गरेकी छन् । उनले यस प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिनको मागसमेत गरेकी छन् ।
‘कास्कीको कार्यालयमा को पठाउनेमा घुस, जिल्लाको भूमि आयोगको अध्यक्षहरूमा सेटिङ, किन भूमि विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्न खोजिएको भन्ने बुझियो, आफूअनुकूल मान्छे, आफूअनुकूल कानुन, एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई पोलेको छ, यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं,’ रास्वपा सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गरिन्, ‘सम्बन्धित ठाउँ भनेको कसको कुन ठाउँ हो ? अडियोमा ‘बा’ भनेको को हुन् ?’
यस्तै, माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं सांसद दुर्गा राईले पनि सो अडियो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन् । ‘यो विषय सामान्य प्रशासनमन्त्रीको मात्रै नभएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विषय पनि हो, कुनै मन्त्रीको विवाद भए सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विषय हो, मन्त्रीजीहरूको घुसको डिल बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिनुपर्छ कि पर्दैैन ?’ सांसद राईले प्रश्न गरिन्, ‘मन्त्रीहरूले नैतिकता देखाउने त टाढाको विषय बन्दै छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले म घुस पनि लिन्नँ, अरूलाई घुस लिन पनि दिन्नँ भन्ने टुक्काले पुग्छ कि पुग्दैन ?’
माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले सुशासनका लागि भनेर बनेको सरकारको छातीमा कुशासनको तक्मा थपिएको टिप्पणी गरे । उनले यस विषयमा सरकारका तर्फबाट सार्वभौम संसद््लाई सत्यतथ्य जानकारी गराइनुपर्ने माग गरे ।
‘सुशासनका लागि भन्दै बनेको सरकारको छातीमा फेरि कुशासनको तक्मा थपिएको छ, सामान्य प्रशासनमन्त्री र भूमि सुधारमन्त्रीका ’boutमा सर्वत्र मिडियामा आएको कुरा के हो ?’ सांसद किरातीले भने, ‘मलाई राम्रोसँग स्मरण छ, यही गरिमामय संसद््मा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ, यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि चित्रगुप्तको अगाडि उभिएर जवाफ दिन्छु भनेर, त्यसैले सरकारका तर्फबाट यो सार्वभौमिक संसद्लाई सत्य तथ्य जवाफ चाहियो ।’
घुस डिल प्रकरण सार्वजनिक भएपछि संसद्देखि सडकसम्म यस विषयमा चर्को रूपमा आवाज उठिरहेको छ । यसमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद्लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
यसैबीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताको अडियो प्रकरणका विषयमा प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसद्् भवन परिसरमा भट्टराईले मन्त्री गुप्ताको अडियो सही हो वा होइन भन्ने’bout प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
यस विषयमा संसद््मा समेत कुरा उठेकाले सम्बन्धित मन्त्रीले समेत संसद््मा आएर प्रस्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद भट्टराईले यसमा मन्त्रीहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि भए प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए । उनले सञ्चारमाध्यममा आएका सबै समाचार सत्य नहुने भएकाले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने जिकिरसमेत गरेका छन् ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।
