मुक्त कमैया घोषणाको पच्चीस वर्षः अझै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन
कञ्चनपुर: मुक्तिको घोषणाको पच्चिस वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कञ्चनपुरका मुक्त कमैया परिवार अझै पनि बाँच्नकै लागि सङ्घर्षरत छन्।
अढाई दशकअघि गरिएको घोषणाअनुसार सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको सुनिश्चितता प्राप्त नहुँदा मुक्त कमैयाको सपना अधुरै रहेको छ। विसं २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गर्दै ‘मुक्त’ घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा धेरैका लागि जीवनको वास्तविक परिवर्तन बन्न सकेको छैन। आश्वासनको शृङ्खला मात्रै बन्दै गएको मुक्त कमैया अगुवा बताउँछन्।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरीका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता आंशिक मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ। ‘सरकारले सौकी ऋण मिनाहा गरेको र केहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको हो, तर त्यो पनि पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छन् ‘पुनः स्थापनाका लागि दिएको जग्गा नदी कटान, वन्यजन्तुको आतङ्क र बजारबाट टाढा भएकाले जीविकोपार्जनमा कठिनाइ छ।’
कतिपय परिवार नदी कटानले फेरि पनि भूमिहीन भएका छन् भने कतिपय वन क्षेत्रनजिक पुनः स्थापन भएपछि वन्यजन्तुको डरमा बस्न विवश भएको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले दिएको जग्गामा पूर्ण स्वामित्वको अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘जग्गाधनी प्रमाणपत्रको स्रेस्ता कायम नहुँदा बैङ्कमा धितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन, पतिको नाममा भएको जग्गा पत्नीको नाममा सार्न सकिए पनि छोराको नाममा सार्न पाइँदैन, सरकारले यो अवरोध हटाउनुपर्छ।’
२५औँ मुक्ति दिवसका अवसरमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छुटेका मुक्त कमैयाको पुनः स्थापनासँगै आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नयाँ लगत सङ्कलन गरेर पुनः स्थापनाका प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणालाई चौधरीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।