सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा तीन महिनादेखि ठप्प 

विधायिकी कामसँगै सरकारका कामकारबाहीमाथि जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउने, निगरानी र नियमन गर्ने थलो प्रदेश सभा जेन–जी आन्दोलनपछि ठप्प छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासँगै ‘मिनी’ संसद्को रूपमा रहने विषयगत समितिका बैठक पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन न अन्त्य गरेको छ न बैठक सञ्चालनको तयारी नै छ । आन्दोलनकारीको आगजनीले तहसनहस भएको सभाको बैठक कक्ष मर्मत हुन नसकेकाले सभा कहिले सञ्चालन हुने भन्ने अनिश्चित छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बैठक कक्षको मर्मत, सामग्री व्यवस्थापन गरी बैठक सञ्चालन हुन अझै डेढ–दुई महिना लाग्छ ।

प्रदेश सभा र विषयगत समितिका बैठक सञ्चालन नहुँदा विधायिकी काम रोकिएका छन्, सांसदले जनताका समस्या सदनमा राख्न पाएका छैनन् भने बजेट तथा योजना कार्यान्वयन भएको ढिलाइ, सरकारका कामकारबाही तथा अनियमितताविरुद्ध नियमन र खबरदारी गर्ने काम रोकिएको छ । गत ५ भदौपछि प्रदेश सभा बैठक बसेको छैन । विषयगत समितिका बैठकहरू पनि ठप्प छन् । गत ११ जेठमा सुरु भएको प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य पनि भएको छैन । 

सत्तारूढ एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बैठकहरू नबस्दा प्रदेश सभाले अहिले सरकारलाई खबरदारी गर्न नसकिरहेको बताइन् । योजना कार्यान्वयनलगायत विषयमा जनताले गरिरहेका गुनासा र प्रश्नसमेत सदनमार्फत सरकारलाई राख्न नपाएको उनको भनाइ छ । 

‘यो वर्षको बजेटमा राखिएका योजना अहिलेसम्म किन कार्यान्वयनमा गएनन्, कतिपय योजना किन काटिए भनेर जनताले सोधिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यी विषय राख्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने ठाउँ सदन नै बन्द छ ।’

जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा खर्च कटौतीका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरू कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । कटौतीमा परेकामध्ये सांसदका योजना धेरै छन् । ‘योजना कार्यान्वयनलगायत विषयमा नागरिकले गरिरहेका गुनासा व्यक्तिगत रूपमा सरकारसमक्ष पुर्‍याइरहेका छौँ । तर, सदनमार्फत हुने खबरदारी अझ प्रभावकारी हुन्छ,’ तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक गीतादेवी मालले भनिन्, ‘अहिले त्यो रोकिएको छ ।’ सदन लामो समय बन्द राख्न नहुने उनको भनाइ छ । 

सचिवालयमा दर्ता भएका थिए पाँच विधेयक 
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार सभामा अहिले पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन् । केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश बडघर र भल्मन्सा प्रथा संरक्षण र विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता छन् । त्यस्तै, दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादीसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको जैसीले जानकारी दिए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले सदन छिटो सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सदन बन्द हुँदा जनजीविकाका समसामयिक विषयको उठान, सरकारका कतिपय कामकारबाहीमाथिको खबरदारीसँगै विधायिकी काम पनि रोकिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सभा मर्मत र व्यवस्थापनको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उनले गरे ।