विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाइने

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्थामा प्रश्न उठाएकी छिन् । प्रधानमन्त्री ११ वटा विश्वविद्यालयको कुलपतिको भूमिकामा रहनु उचित नभएको भन्दै आफ्नै कार्यकालमा यो व्यवस्था हटाउने तयारीमा उनी जुटेकी छन् । यस विषयमा उनले शिक्षामन्त्री महावीर पुन, त्रिवि उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याललगायत विज्ञहरूसँग छलफलसमेत गरेकी छिन् । अध्यादेशको बाटो वा अन्य कानुनी बाटो के उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे उनले राय–सुझाव लिइरहेकी हुन् ।

‘६ महिनाका लागि मात्रै आएकी हुँ, सबैखाले माग त यो अवधिमा पूरा गर्न सक्दिनँ । सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने नियम राम्रो भएन । एउटा प्रधानमन्त्रीले डोकोभरि सारा विश्वविद्यालयको भारी बोकेर हिँड्न सक्दैन, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुनुपर्छ,’ बुधबार त्रिवि सभामा उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको भारी बोक्ने व्यवस्था हटाउन जरुरी छ, यति धेरै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीले कुलपति हुन कसरी साध्य हुन्छ ? ती विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा जानुपर्ला, भाषण गर्नुपर्ला, फेरि राजनीतिक दलबाट आएको व्यक्ति कुलपति हुँदा राम्रो होला–नहोला, अन्य देशका युनिभर्सिटीमा यस्तो छैन, हाम्रोमा सबै विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी कुलपतिले लिने व्यवस्था राम्रो भएन ।’

देशको जेठो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिविमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र समस्याको विषय रहेको भन्दै कार्कीले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । स्रोतका अनुसार अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था हटाउन लागिएको छ । तर, बुधबारको त्रिवि सभामा उनले अध्यादेश कहिले ल्याउने भन्नेबारे केही खुलाइनन् ।

१३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये नेपाल खुला विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा, काठमाडौँ, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, लुम्बिनी बौद्ध, नेपाल संस्कृत, राजर्षि जनक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गरी ११ वटामा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ ।

त्रिवि सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री महावीर पुनले न्वारानदेखिको बल लगाएरै भए पनि अध्यादेश ल्याउने बताए । ‘न्वारनदेखिकै बल लगाएर भए पनि अध्यादेश आउँछ, त्रिविमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्थामा सुधार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशको कानुन कसरी आउँछ हेर्दै छौँ, ल्याउने प्रयास हुँदै छ । अध्यादेशबाट हुन्छ कि अन्य तरिकाले हुन्छ, कानुनविद्हरूसँग सरसल्लाह हुँदै छ । हाम्रो पालामा हटाउने भनेर बल लगाएर काम गरिरहेका छौँ ।’

शिक्षामन्त्री पुनका स्वकीय सचिव डा.सागर ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट हटाउने विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा आठ विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसहित कमिटीमा रहेर काम भइरहेको छ । अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा बोर्ड अफ ट्रस्टी वा अन्य प्रचलित व्यवस्थाको विषयमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।