सरकार र जेनजीबीच १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै यस्तो सहमति भएको हो ।

यसबाहेक जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने र घाइते तथा शहीद परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने सहमति समेत भएको छ । सहमतिअनुसार सरकारले जेनजी शहीद परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नेछ ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न विद्यमान कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

सबै राजनीतिक दलहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दै स्रोत नखुलेको दलको सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने सहमति भएको छ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच आमनिर्वाचनमा ‘नो भोट’ व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहभागी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव समेत सहमतिमा उल्लेख छ ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा समयानुकूल संविधान संशोधन गर्न गठित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने विषय सम्झौतामा छ । जेनजी परिषद्ले यसमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ ।

सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाइनुका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पु¥याइने सम्झौतामा उल्लेख छ । जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

त्यसैगरी, इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वेच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिने ग्यारेन्टीको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौताको अन्तिममा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरिएको छ ।