रविसहितको मुद्दामा संशोधित निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको अभियोग पत्र संशोधनका लागि दिइएको निर्देशन र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दा संशोधनमा भएको ‘टिप्पणी आदेश’ झिकाउन आदेश दिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि माग गरेको छ ।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग पत्र संशोधनका लागि निकास दिनेगरी आदेश भएको थियो । सोही क्रममा २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याई’ विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीउपर दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधतर्फको अभियोग संशोधन गर्नेगरी निकास दिइएको व्यहोरा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफमा सो २०८२ माघ २ गतेको त्रुटि सच्याइएको भनिएको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि संलग्न नदेखिएपछि अदालतले सो कागजात र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश दिएको हो ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।