भारतमा आधार कार्डलाई लिएर २७ नेपाली विरुद्ध मुद्दा

टीकापुर, २२ असार । भारतमा आधार कार्ड बनाएर सरकारी सुविधा लिएको आरोपमा २७ जना नेपाली नागरिकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको घटनाले भारतमा रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायमा संलग्न लाखौं नेपालीको ध्यान तानेको छ। पछिल्लो घटनाले सीमापार श्रम गरिरहेका नेपालीहरूमा कानुनी अवस्था र भविष्यप्रति नयाँ चिन्ता थपिएको छ।

भारतमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका धेरै नेपालीका लागि बैंक खाता खोल्न, मोबाइल सिम लिन, घर भाडामा बस्न, स्वास्थ्य सेवा लिन तथा अन्य दैनिक प्रशासनिक कामका लागि आधार कार्ड मागिने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। यस्तै व्यवहारिक आवश्यकताका कारण कतिपय नेपालीले आधार कार्ड बनाएका भए पनि अहिले त्यही विषय कानुनी विवादको केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरू अन्योलमा परेका छन्।

भारतका विभिन्न राज्यमा कार्यरत नेपालीहरूका अनुसार उनीहरूले कुनै सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि दैनिक जीवन सहज बनाउन आधार कार्ड बनाएका थिए। तर पछिल्ला घटनाक्रमले इमान्दारीपूर्वक श्रम गरेर जीवनयापन गरिरहेका नेपालीहरू समेत अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रियामा तानिने हुन् कि भन्ने डर बढेको छ।

यस विषयमा भारतस्थित नेपाली समुदायले नेपाली दूतावास तथा भारतीय सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक स्पष्ट नीति र सहजीकरणको माग गरे पनि हालसम्म सबै नेपालीलाई आश्वस्त पार्ने खालको स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक भएको छैन। यसले श्रमिक समुदायमा अन्योल र असुरक्षाको भावना बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरोकारवालाहरूले नेपाल सरकारले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिएर भारतीय सरकारसँग औपचारिक कूटनीतिक संवाद अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। खुला सीमाको विशेष सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै भारतमा कानुनसम्मत रूपमा काम गरिरहेका नेपालीको परिचय, अधिकार र प्रशासनिक पहुँचबारे स्पष्ट र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या केवल २७ जनामाथि दर्ता भएको मुद्दामा मात्र सीमित छैन। भारतमा विभिन्न कारणले आधार कार्ड प्रयोग गरिरहेका हजारौं नेपालीको अवस्थाबारे स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नहुँदा भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन सक्ने जोखिम कायमै रहने देखिन्छ। त्यसैले दुवै देशबीच समयमै स्पष्ट नीति, समन्वय र व्यवहारिक समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।

भारतमा आधार कार्ड बनाएर सरकारी योजनाको लाभ लिएको आरोपमा २७ जना नेपाली नागरिकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सम्बन्धित निकायले उनीहरूले भारतीय नागरिकका रूपमा आधार कार्ड बनाएको र त्यसको प्रयोग गरी सरकारी सुविधा लिएको आरोप लगाएको छ।

आधार भारतको १२ अङ्कको विशिष्ट पहिचान नम्बर हो, जुन भारतको बायोमेट्रिक पहिचान प्रणालीअन्तर्गत जारी गरिन्छ। आधार भारतीय नागरिकका लागि मात्र नभई भारतमा तोकिएको अवधि कानुनी रूपमा बसोबास गरेका योग्य बासिन्दालाई पनि जारी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि, आधार हुनु मात्रले भारतीय नागरिकता प्राप्त भएको मानिँदैन।

विवादको केन्द्र भने आधार कार्ड बनाएपछि त्यसको प्रयोग कसरी र कुन उद्देश्यका लागि गरियो भन्ने विषय हो। यदि कुनै व्यक्तिले गलत विवरण पेश गरी आधार बनाएको वा भारतीय नागरिकका लागि मात्र उपलब्ध सरकारी सुविधा लिएको प्रमाणित भएमा भारतीय कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमाको व्यवस्था भएकाले लाखौं नेपाली रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायका लागि भारतमा बसोबास गर्दै आएका छन्। व्यवहारमा बैंकिङ सेवा, मोबाइल सिम, घर भाडा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा आधार कार्ड मागिने गरेको गुनासो नेपाली समुदायले गर्दै आएको छ। यही कारण कतिपय नेपालीले दैनिक जीवन सहज बनाउन आधार कार्ड बनाएको बताउने गरेका छन्।

पछिल्लो घटनापछि भारतमा कानुनसम्मत रूपमा काम गरिरहेका नेपालीहरूमा पनि अन्योल बढेको छ। नेपाली समुदायले दुवै सरकारबीच स्पष्ट नीति र व्यवहारिक समाधान आवश्यक रहेको बताउँदै, भारतमा रहेका नेपालीको कानुनी अवस्था, अधिकार र प्रशासनिक पहुँचबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशनको माग गरेका छन्।