बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुँदा बहस चुलियो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पूर्णकालीन नेतृत्व नियुक्तिको माग

काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा बारम्बार विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन थालेपछि यो विषय संसददेखि सडकसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म व्यापक बहसको केन्द्र बनेको छ। यससँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लामो समयदेखि पूर्णकालीन नेतृत्व नहुँदा व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा असर परेको भन्दै सक्षम नेतृत्व नियुक्तिको माग पनि तीव्र बन्दै गएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार वर्षायाममा प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आउनु अस्वाभाविक होइन। तर, यस्ता समस्या छिटो समाधान गर्न सक्षम, अनुभवी र निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्व अपरिहार्य हुने उनीहरूको भनाइ छ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कायममुकायम नेतृत्वको भरमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थाले संस्थागत निर्णय, योजना कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। आलोचकहरूले सरकार समयमै पूर्णकालीन कार्यकारी नेतृत्व नियुक्त गर्न असफल भएको र समस्या देखिएपछि समिति गठन गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यापार, सेवा तथा आम जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेतृत्व अभावले कर्मचारीको मनोबल, निर्णय प्रक्रियाको गति तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा समेत असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूले ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा तत्काल पूर्णकालीन, सक्षम र स्वायत्त नेतृत्व नियुक्त गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका आयोजना समयमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, विद्युत् प्रणालीको आधुनिकीकरण, नियमित मर्मत–सम्भार तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या र संस्थागत व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक चासो बढिरहेका बेला यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको प्रभावकारी निर्णय र स्पष्ट कार्ययोजनाको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।
