अब कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिन सरकारको कडा निर्देशन

काठमाडौ, २६ साउन । साना बालबालिकामाथि परीक्षाको मानसिक दबाब कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मको परम्परागत परीक्षा प्रणाली हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभरका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म आन्तरिक तथा त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूले सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गर्दै कक्षा १ देखि ५ सम्म लिइँदै आएका आन्तरिक तथा त्रैमासिक परीक्षा बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गतको बुँदा नम्बर ८९ मा आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन हुँदै आएका आन्तरिक तथा त्रैमासिक परीक्षा बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले बालबालिकाको प्रारम्भिक सिकाइलाई परीक्षामुखीभन्दा पनि व्यवहारिक, सिर्जनात्मक र निरन्तर मूल्यांकनमा आधारित बनाउन यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो। कम उमेरमै पटक–पटक परीक्षा दिँदा बालबालिकामा तनाव, डर तथा प्रतिस्पर्धाको अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन सक्ने भएकाले मूल्यांकनको वैकल्पिक पद्धतिलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ।

यद्यपि, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै कतिपय विद्यालयले पुरानै अभ्यासअनुसार त्रैमासिक तथा आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूले सचेत गराउँदै लिखित निर्देशन जारी गरेका छन्।

अब विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न परम्परागत लिखित परीक्षाको सट्टा निरन्तर मूल्यांकन, कक्षागत सहभागिता, परियोजना कार्य, व्यवहार, सिर्जनात्मक गतिविधि तथा दैनिक सिकाइको आधारमा मूल्यांकन गर्ने पद्धति अपनाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षाविद्हरूले पनि प्रारम्भिक तहका बालबालिकालाई परीक्षाको अंक र प्रतिस्पर्धाभन्दा सिकाइप्रति रुचि जगाउने वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर परीक्षा हटाएसँगै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने विषयमा विद्यालय र शिक्षकलाई स्पष्ट मार्गदर्शन तथा प्रभावकारी मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।

सरकारको यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नियमित त्रैमासिक तथा आन्तरिक परीक्षाको दबाबबाट राहत पाउनेछन्। साथै, विद्यालय शिक्षालाई ‘परीक्षामुखी’ भन्दा ‘सिकाइमुखी’ बनाउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।