राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धि ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

लोक कल्याणकारी विज्ञापन

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरणलाई
सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त ऐन तत्काल लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

बिज्ञापन

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।

अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गरी बोलाएर अर्को आदेश गर्नेछ ।

बिज्ञापन

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।