सुदूरपश्चिम प्रदेश

देउवालाई कांग्रेसकै ६ सांसदले भने- बजेट पारित हुन दिन्नौँ बरु कारबाही झेल्छौँ

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ सांसदले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

देउवा निवासमा पुगेर उनीहरूले सभापतिलाई बजेट उपयुक्त नरहेको र आफूहरू पारित गर्ने पक्षमा नरहेको जानकारी गराएका हुन् । त्यस क्रममा सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वबाट आफूहरूलाई पक्षमा मतदान गर्न दबाब नदिन समेत आग्रह गरेका थिए ।

बिज्ञापन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । काङ्ग्रेसकै प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । तर, काङ्ग्रेसकै अधिकांश सांसदहरू सरकारले ल्याएको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने अडानमा छन् ।

मेघराज खड्का,प्रकाश बम, बहादुर सिंह थापा, मानबहादुर रावल, दिवानसिंह विष्ट र शिवराज भट्ट हिजो देउवा निवास पुगेका थिए । पदम बहादुर शाही पनि देउवालाई बजेटको गुनासो गर्न जाने तयारीमा थिए । तर,उनी उपचारका लागि जाने भएपछि ६ जना सांसदले संयुक्त रूपमा बजेट पारित गर्न नदिने बताएका हुन् ।

‘बजेट सबै भन्दा खराब आएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी पारित गर्ने पक्षमा छैनौँ’ देउवालाई सांसदहरूले भनेका थिए ‘हामीलाई दबाब नदिनु होला बरु कारबाही झेल्न तयार छौँ बजेट पारित गर्ने पक्षमा छैनौँ ।’

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका ११ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू ती मध्ये ६ जनाले संयुक्त रूपमा बजेट माथि असहमति जनाएपछि देउवा सोच मग्न भएका थिए ।

‘हामीहरू आक्रामक रूपमा बजेटमाथिको विरोध राख्यौँ । उहाँले (देउवाले) राम्ररी सुन्नु भयो’ एक सांसदले भने ‘पछि उहाँको जवाफ चित्तबुझ्दो आयो ।’

देउवाले बजेट उपयुक्त नरहेको र पूरक बजेट ल्याउन निर्देशन दिने आश्वासन दिएका थिए ।

‘अरूबाट पनि गुनासो सुनिरहेको छु । तपाइहरूको कुरा पनि सुने’ देउवाले भनेका थिए ‘म पूरक बजेट ल्याउने गरि तयार थाल्न निर्देशन दिन्छु ।’

पार्टी सभापतिले पूरक बजेट ल्याउन लगाउने भनेपछि देउवा भेट्न गएका सांसदहरू उत्साहित भएका थिए ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।