विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सडक र सदनबाटै लड्ने चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कानुन व्यवसायी र विद्यार्थी नेताहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।

रकारको यो कदम असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत भएको भन्दै उनीहरूले मुलुकमा फासीवादको लक्षण देखिन थालेको टिप्पणीसहित कडा संघर्षको चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीको प्रस्ताव आएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो । अधिवक्ता, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्र र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमाथिको गम्भीर प्रहारको संज्ञा दिँदै सरकारले ‘विष वृक्ष’ रोप्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

अधिवक्ता अञ्जिता खनाल, विश्लेषक युग पाठक र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई फासीवादी चरित्रको संज्ञा दिँदै यसले मुलुकलाई निर्दलीयता र अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अभिवक्ता अञ्जिता खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीको कुरा ल्याउनु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत भएको बताए । उनले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संस्था खोल्ने र स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै यस्तो कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

खनालले प्रधानमन्त्रीको पोसाकका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । सेनाको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पोसाक (दौरा सुरुवाल) लगाएर जाने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा टि–सर्ट लगाएकोमा आपत्ति जनाए । बहुदललाई पचाउन नसक्ने र विचारको संरक्षण नगर्ने हो भने मुलुक निर्दलीयतातिर जाने खतरा रहेको खनालको विश्लेषण छ ।

उनले विद्यार्थी संगठनहरूलाई नडराउन आग्रह गर्दै विद्यार्थीको हकहितका लागि लड्ने बताए । संविधानले दिएको व्यवस्था कसैले खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘प्रतिनिधि सभा राष्ट्रियता झल्कने ठाउँ हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोसाक लगाउनु पर्दैन ? हामीले बालेन्द्र साहलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? उहाँले राम्रो काम गर्दा समर्थन छ, तर कानुन र संविधान भन्दा माथि कोही छैन । फाँसी दिने ऐन बनाउँछु भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत छ । अहिले बौद्धिक वर्ग र मिडियामा एक प्रकारको सन्नाटा छ । एकतर्फी प्रतिवेदनहरू आउँदा पनि कोही बोल्दैनन् । पत्रकारहरू संकुचित हुनुभएको छ, बोल्नै सक्नुहुन्न ।’

लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकले नेपाली राजनीतिमा फासीवादको स्पष्ट लक्षण देखिन थालेको र मुलुक भयानक वैचारिक संकटमा फसेको बताए । प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैली, नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय र विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीको बहसलाई जोड्दै उनले यस्तो विश्लेषण गरे । पाठकले प्रधानमन्त्री साहलाई एउटा पदको वरिपरि मात्र सीमित व्यक्तित्व नभई एउटा ‘सिम्बोल’ का रूपमा व्याख्या गरे ।

सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्नुपर्ने आशयका ‘उर्दी’ जारी गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै पाठकले यसलाई फासीवादको क्लासिक उदाहरण बताए । उनले राजनीतिक दल र विद्यार्थी सङ्गठनहरू अहिले ‘कोमा’ मा गएको जस्तो देखिएको र मिडियासमेत ‘अनफलो’ अभियानको डरले बोल्न नसकेको आरोप लगाए ।