भूमिको वर्गीकरण नगर्ने ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि कित्ताकाट बन्द

काठमाडौ, १ साउन। भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा बिहीबार (साउन १) देखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार तोकिएको समयभित्र वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

भूउपयोग नियमावलीले स्थानीय तहलाई असार मसान्तभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न गरी विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, अधिकांश स्थानीय तहले निर्धारित समयसीमाभित्र उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि ती क्षेत्रमा कित्ताकाट रोकिएको हो।

नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्र भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न गरी विवरण बुझाएका छन्। बाँकी ४०५ स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम पूरा नगरेकाले ती क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको उनले बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भूउपयोग नियमावलीमै असार मसान्तलाई अन्तिम समयसीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै सो अवधिभित्र वर्गीकरण सम्पन्न नभएका स्थानीय तहमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार कित्ताकाट रोकिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार यो निर्णयले अंशबन्डासम्बन्धी कार्यमा भने कुनै प्रभाव पार्ने छैन। व्यक्तिले आफ्नो अंशबन्डाका लागि जग्गा विभाजन गर्न पाउने भए पनि बिक्री, खरिद वा व्यावसायिक प्लटिङका उद्देश्यले गरिने कित्ताकाट भने रोकिएको छ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, नदी तथा ताल, सार्वजनिक उपयोग, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक र अन्य प्रयोजन गरी १० वटा वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म समयसीमा थप गरे पनि धेरै स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्।

यसैबीच, आजदेखि जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ मापदण्डसमेत लागू भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि जग्गाको न्यूनतम कित्ताकाट सीमा १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर कायम गरिएको छ भने कृषि प्रयोजनका जग्गाको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।