झण्डै ६० लाख मतदाताहरू विदेशमा, भोट हाल्नबाट वञ्चित

काठमाडौं । आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरू विदेशमा छन् । कुल खस्ने मतको हिसाबअनुसार यो आधाभन्दा धेरै हो ।

त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । लगभग ६५ लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराई भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने निश्चित छ ।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाताहरू वञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको जानकारी दिए ।

उनले २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए ।

संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४–५ वर्षअघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित हुनु दुःखद् रहेको स्पष्ट पारे ।

‘२०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइन्छ । मतदान गर्नका निम्ति देशमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने, मतदान केन्द्रमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो मुलुक त्यो सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पर्दछ । हाम्रो मुलुकको तथ्यांकको कुरा गर्दा लगभग सवा करोड मतदाता रहेको मतदान भयो भने ६० लाख मतदाता विदेशमा छन्, २÷३ लाख मतदाताहरू निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिने गर्दछन् । त्यसकारण यस्तो मतदानको कामबाट उनीहरू बञ्चित हुनेछन् । १३७ मुलुकले जहाँबाट पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थालाई पनि तरिकाबाट व्यवस्थापन गरेका छन्, संविधान सभा सदस्य देवकोटाले भने, ’एउटा अनलाइन भोटिङबाट, दोस्रो अर्ली भोटिङ, मतदानको मिति भन्दा अगाडि पनि मतदान गर्नसक्ने बन्दोबस्त गरेका छन्। तेस्रो पोस्टल भोटिङ मतपत्र पोस्टमार्फत पठाएर गरेका छन् । जसरी भएपनि मतदान आधारभूत मानवाधिकारको विषय हो । त्यो मताधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्नुहुँदैन भनेको कारणले यो बन्दोबस्त गरेको हो ।’

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने आजभन्दा ४–५ वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनेर परमादेश पनि जारी गरिसकेको अवस्था, तत्कालिन सरकारले यो गर्न सकिन्छ भनेर भनेको अवस्था, हाम्रो निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्था, त्यति हुँदा पनि कानून संशोधन हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा विदेशमा भएका ६० लाख मतदाता र देशभित्र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू गरेर लगभग २–३ लाख मान्छेहरू मतदानबाट बञ्चित हुने अवस्था बनेको प्रति गम्भिर हुनुपर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतले बि.सं. २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।