सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित, मन्त्रीपरिषद विस्तार झन पेचिलो
धनगढीः मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। खास गरी गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नियुक्त भएको डेढ महिनामा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने बेला पनि भागबण्डामै केन्द्रीत दलहरू केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छन्। प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। त्यस क्रममा उनले दुई वटा मन्त्री नियुक्त गरे पनि बाँकी ४ वटा मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि खाली छन्।
प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले अर्थ र भौतिक पूर्वाधारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको छ। तर भौतिक मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा कांग्रेस छैन। प्रदेश तहमा त्यसको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वको निर्णय पर्खाइमा उनीहरू छन्। केन्द्रीय सरकारको सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ। तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेस र अर्थ मन्त्रालय समाजवादीले लिएको छ। प्रदेशस्तरमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्य मन्त्रालय रिक्त छन्। पुस १५ मा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएर १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो।
देशसभामा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बसेको बैठकबाहेक कुनै पनि गतिविधि हुन सकेका छैनन्। फागुन २१ मा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा बैठक बसेको थियो। एक महिनादेखि प्रदेशसभा सुनसान छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता आठ वटा बैठक मात्र बसेको छ।
