तीन वर्षमा ७३ नर्सिङ कलेज बन्द, १० अर्ब लगानी डुब्दा ५ हजारले गुमाए रोजगारी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रवीणता प्रमाणपत्र (पीसीएल) नर्सिङलाई छोएको छैन । तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)ले सोही ऐनको गलत व्याख्या गरेर नर्सिङ कक्षाको भर्ना रोक्दा ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तीन वर्ष अघिसम्म ५० शय्याको अस्पताल भएका तथा प्रयोगात्मकको लागि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेका नर्सिङ कलेजहरुले तीन वर्षे डिप्लोमा अर्थात पीसीएल नर्सिङ पढाउन पाउँथे । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर पीसीएल नर्सिङ पढाइरहेका कलेजहरु चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

कुन प्रदेशमा कति कलेज बन्द भए ?

सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुले पनि पछिल्लो एक वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । सीटीईभीटीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण २०७७/०७८ मा कोशीमा ४, मधेसमा ६, बागमतीमा ३५, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ६ र कर्णाली प्रदेशमा एक वटा गरी पीसीएल तहको नर्सिङ अध्ययन अध्यापन गराउने ७३ वटा कलेज बन्द भए ।

यसअघि ७८ वटा कलेज बन्द भएका थिए । पाँच वटा कलेजले सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर नर्सिङ कक्षाको पठनपाठन सुरु गरेका छन् । बाँकी ७३ वटा कलेजले मापदण्ड नपुर्‍याएको भन्दै नर्सिङका विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएनन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताका रुपमा स्थापित डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसदबाट २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरायो । त्यसपछि नियमावली जारी भएर ऐन कार्यान्वयन हुँदा त्यसको साइड इफेक्ट निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी, रोजागारी, विद्यार्थीको छात्रवृत्तिदेखि विभिन्न पक्षमा देखिएको छ ।

डा.केसीको अनसनको मुख्य एउटा माग प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हटाउनुपर्ने भन्ने थियो । जुन माग पूरा गर्दा अनमी, अहेव जस्ता जनशक्ति उत्पादन बन्द भयो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगका श्रीकृष्ण गिरीकै कारण प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ कलेजहरु पनि बन्द भएको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा ४२९ वटा निजी कलेजले सीटीईभीटीको सम्बन्धन लिएर स्वास्थ्यका प्राविधिक विषय पढाइरहेका थिए । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि २२ वर्षअघिदेखि चलिरहेको नर्सिङ क्याम्पसहरु धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि एसईई उत्तीर्णलाई १८ महिने प्रि-डिप्लोमा तह पढाइ भइरहेका शिक्षण संस्थाहरुको त सम्बन्धन नै खारेज भयो । २०७७ बाट प्रि-डिप्लोमा स्वास्थ्यतर्फका कोर्सहरु फेजआउट भएको हो ।

किन बन्द भए ?

सीटीईभीटी ऐनअन्तर्गत परिषदको सम्बन्धनमा पीसीएल नर्सिङ कलेजहरु चलिरहेका थिए । सीटीईभीटीले हरेक वर्ष अनुगमन गरी न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएका कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट तोकिएको कोटामा पीसीएल नर्सिङको भर्ना खुलाउँछ । जसको प्रवेश परीक्षा पनि सीटीईभीटीले नै लिन्छ । प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सीटीईभीटीले अनुमति दिन्छ र सोहीअनुसार पीसीएल नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थीहरु भर्ना हुन पाउँछन् ।

तीन वर्षे पढाइ पूरा भएपछि वार्षिक परीक्षा लिनेदेखि नतिजा प्रकाशनसमेत सीटीईभीटीले नै गर्छ । कलेजबाट विद्यार्थीले चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउँछ । यतिसम्म कि कलेजले आफ्नोे विज्ञापनसमेत गर्न पाउँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा दुई वर्षभित्र नर्सिङ कलेजले अनिवार्य सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्दा धमाधम नर्सिङ कलेज बन्द भएको हो । आयोगले ऐनमा भएको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सीटीईभीटीलाई भर्ना कोटा नदिएपछि नर्सिङ कलेजहरुले भर्ना नै खोल्न पाएनन् । जसले गर्दा कलेज बन्द गर्नुको विकल्प थिएन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ ।’

यस्तै उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस ऐनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नुपर्नेछ ।’

यो ऐनले भनेअनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजको भर्ना रोकिएको सीटीईभीटीले बताएको छ । तर, ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको कलेज सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ हेर्दा पीसीएल नर्सिङ चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेदको परिभाषा (च) मा ‘चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनुपर्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत के के कार्यक्रम पर्ने भन्ने नियमावली २०७७ को दफा ४४ मा प्रस्ट गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्रमहरु अनुसूची ८ बमोजिम हुने भनिएको छ ।

नियम ४४ सँग सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षाका तह र कार्यक्रममा पहिलो नम्बरमा स्नातकोत्तर तहका विषयहरु, दोस्रोमा स्नातक तहका विषय र तेस्रोमा नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको दफा ४४ को व्यवस्थाअनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तह चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्रभित्र पर्दैन ।