राष्ट्रिय समाचार

संसदीय समितिको सभापति छिटो चयन गर्ने तीन दलबीच सहमति

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

काठमाडौं, असार १९ गते । शीर्ष तीन दलका नेताहरुबीच संसदीय समितिको सभापति छिटो चयन गर्ने सहमति जुटेको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको सभामुखसहितको शीर्ष तीन राजनीतिक दलका नेताहरुबीचको छलफलमा संसदीय समितिको नेतृत्व छिटोभन्दा छिटो चयन गर्ने सहमति भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनुभएको हो ।

उहाँले छलफलमा संसदीय समितिको सभापति छिटो टुङ्ग्याउने सहमतिका साथै संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी, गतिशिल, स्तरीय बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने कुरामा तीन दलका नेताहरु गम्भीर भएको बताउनुभयो ।

बिज्ञापन

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘संसदीय गतिविधिलाई कसरी अलि प्रभावकारी, गतिशील, स्तरीय बनाउने भन्नेबारेमा छलफल भयो । त्यसमा पनि लामो समयदेखि संसदीय समितिहरुको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यबाट भइरहेको छ, त्यो परिस्थितिलाई तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसमा सल्लाह सुझाव मागेँ, चुनाव गर् भन्नुहुन्छ कि सहमति गर्नुहुन्छ, त्यसमा तत्काल भएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्नेछ भनेर भनेँ । त्यसका लागि हो । मूलतः संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी पार्नका लागि छलफल भयो । उहाँहरु गम्भीर हुनुभएको छ, तुरुन्त समाधान गर्ने भनिएको छ ।’’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्नुहुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बैठकमा छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, कमी कमजोरीको समाधान गर्दै लैजाने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर जाने सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

कानुन मन्त्री गरुङले भन्नुभयो, ‘‘शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो, मुख्य गरेर संसदीय समितिहरुको नेतृत्व जुन खालि भएर बसेको छ, त्यसमा छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ । राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, कमी कमजोरीको समाधान गर्दै लैजाने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर जाने सहमति भयो ।’’

मन्त्री गुरुङले बैठकमा कोशी प्रदेशको नेतृत्वको बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो । 

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।