‘जनयुद्ध’मा बालसेना प्रयोग भएको आधिकारिक दस्ताबेज छैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको ‘जनयुद्ध’मा बालसेना प्रयोग भएको भन्ने आधिकारिक दस्ताबेज नभएको जवाफ दिएका छन् ।
माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकु लेलिन बिष्ट समेतले दायर गरेको रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले जनआन्दोलनमा बालसेना प्रयोग भएको भन्ने विषय अस्वीकार गरेका हुन् ।
बृहत् शान्ति सम्झौता र हतियार, सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान र अन्य आधिकारिक लिखित दस्तावेज समेतले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई सेनाको रुपमा प्रयोग गरेको भनी स्वीकार गरेको कहिँकतै नदेखिएको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बृहत् शान्ति सम्झौता र हतियार, सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता बमोजिम केही लडाकुहरु अयोग्य प्रमाणित भएको बताएका छन् । निवेदक बिष्ट समेतले सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको कुरा स्वीकार गरेकाले उनले दायर गरेको रिट प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी भएको प्रचण्डले दाबी गरेका छन् ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र यससम्वन्धी विधेयक संघीय ससद्मा विचाराधीन रहेकाले अदालतमा मुद्दा दायर भइ सुनुवाइको आवश्यकता नरहेको प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेका छन् । नेपाल सरकारको बजेट भाषण तथा आर्थिक ऐनमा अयोग्य लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको र निवेदक बिष्ट समेतले त्यसमा आफूहरु पनि सहभागी हुन पाउँ भनी निवेदन दिएको तथा प्रतिवादमा आफूहरु बहिर्गमित लडाकु भनी स्वीकार गर्दै बहिर्गमित भए बापत राहत स्वरुप राज्यले दिन मञ्जुर गरेको जनही २ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने जिकिर गरेको प्रचण्डले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
