ईश्वर पोखरेल पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिए
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई सडक, सदन जता ततै यती काण्डसँग जोड्ने गरेका छन् । यो काण्डको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्दै आएको पनि छ । तर, सरकारले हालसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७६ साल मंसिर २३ गते अनियमित रुपमा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा यतीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । त्यही भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नेपाल ट्रष्टले विना प्रतिष्पर्धा यती समूहकै कम्पनी एलएम सुभिर ब्रदर्सलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो । यती समूहका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. आङछिरिङ शेर्पा र ओलीबीच राम्रो सम्बन्ध भएका कारण नेपाल ट्रष्टमा यती समूहको हालिमुहाली चलेको थियो । सोही कारण गोकर्णको जग्गा यतीलाई कौडीको भागमा भाडामा दिन ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । यसबाट ‘मैले भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्न’ भन्ने ओलीको नियत स्पष्ट हुन्छ ।
तत्कालीन राजपरिवारको नाममा गोकर्णमा रिसोर्टसहित रहेको ३७ सय रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको थियो । जसमध्ये २७ सय ९२ रोपनी जग्गामा यती समूहले रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सम्झौताअनुसार सन् २०२० देखि २०५० सम्म यती समूहले २७ सय ९२ रोपनी जग्गाको कुल १ करोड ८ लाख २३ हजार २ सय ५ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरिएको छ । औसतमा वर्षको ३ लाख ६० हजार डलर तिर्ने सम्झौता छ ।
यो हिसाबले प्रतिरोपनी वार्षिक नेपाली रुपैयाँ १५ हजार मात्र हुन आउँछ । सन् २०५० सम्ममा यतीले प्रतिरोपनी १७ हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नेछ । यसबापत राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ प्रतिष्पर्धाबाट दिएको भए ठूलो राजस्व उठ्ने थियो ।
जबकि, ट्रस्टले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामार्फत गरेको मूल्यांकनअनुसार गोकर्णको जग्गाको भाडा प्रतिरोपनी वार्षिक ११ लाख ३६ हजार ठहर भएको थियो । त्यतिबेला नगरपालिकाले १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न ७ रोपनी जग्गा मागेपछि ट्रस्टले भाडा मूल्यांकन गरेको थियो । सेवामुलक अस्पताल निर्माणका लागि ओली सरकारले प्रतिरोपनी ५ लाख १३ हजार मागेको थियो । तर, नाफामूलक व्यापार गर्न यती समुहलाई प्रतिरोपनी १५ हजारमै जग्गा दिनुले ओलीको नियत उदांगिएको छ । जसका कारण आजसम्म ओली बदनाम छन् ।
सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै ऐन संशोधन गरी यतीलाई जग्गा जिम्मा लगाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए । जुन निर्णयमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको थियो । तर, बीचमा त्यत्तिकै सेलायो ।
यती, ओम्नीजस्ता अनेकौँ काण्डमा ओली फसेपछि तत्कालीन नेकपामा विवाद भएको थियो । पार्टीभित्रै यसको ठूलो विरोध पनि भएको थियो । तर, ओली सच्चिनुको साट्टो संसद भंग गरेर निरंकुशताको बाटो हिडेका थिए । असंवैधानिक रुपमा भंग भएको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दली पुगेका थिए ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गाको विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाइएको औचित्यपूर्ण नदेखिएको औल्याएको थियो । त्यसबाट राज्यलाई करोडौँ नोक्सान भएको महालेखाको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले चाहेको खण्डमा उक्त फाइल खोल्न सक्छ ।
